रायपुर, दो जुलाई छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिटफंड कंपनियों से निवेशकों की जमा राशि वापस दिलाने की कार्रवाई में तेजी लाने के लिए कहा है। राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा कि जिला स्तर पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की समिति बनाई जाए, जो चिट फंड कंपनियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की प्रगति की हर सप्ताह समीक्षा करे।
उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर निवेशकों और स्थानीय लोगों से चिटफंड कंपनियों की संपत्तियों की जानकारी लेकर वसूली के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाए। इसके लिए पोर्टल भी बनाया जा सकता है।
समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राज्य में 187 अनियमित चिटफंड कंपनियों के खिलाफ 427 प्रकरण पंजीबद्ध है, इनमें से 265 प्रकरण न्यायालयों में विचाराधीन हैं। अब तक चिटफंड कंपनियों की संपत्ति कुर्क कर नौ करोड़ 32 लाख रुपए की वसूली की गई है तथा 17 हजार 322 निवेशकों को सात करोड़ 86 लाख रुपए वापस किए गए हैं।
अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि पुलिस बल सट्टा, जुआ, अवैध शराब के कारोबार जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि थाने स्तर के मैदानी अमले अपने कर्तव्यों का निर्वहन मुस्तैदी से करें। यह सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी उनके कार्यों की लगातार निगरानी करें।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने बैठक में जेलों में निरुद्ध आदिवासियों की रिहाई के प्रकरणों में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के समर्पण और पुनर्वास योजना के तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों को गृह विभाग के अलावा विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाए।
अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने सुकमा और बीजापुर जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों में तेजी लाने का भी निर्देश दिया।
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