अमरावती, 21 दिसंबर आंध्र प्रदेश सरकार राज्य के पांच सूखा प्रभावित जिलों और विशाखापत्तनम जिले के जनजातीय क्षेत्रों में जल प्रबंधन के लिए एक अनूठी परियोजना शुरु करने जा रही है जिसका कार्यान्वयन अगले छह साल में किया जाएगा।
‘रिजुवनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रिकल्चरल रेजिलेंस थ्रू इन्नोवेटिव डेवलपमेंट’ (रिवार्ड) नाम की इस परियोजना की कुल लागत 200 करोड़ रुपये है जिसमें से 140 करोड़ रुपये विश्व बैंक देगा।
राज्य सरकार की ओर से इस परियोजना के लिए 60 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
पिछले सप्ताह यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस परियोजना की मंजूरी दी गई।
‘रिवार्ड’ के तहत रायलसीमा के अनंतपुरमु, चित्तूर, कडप्पा और कुरनूल जिलों के अलावा दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश के प्रकासम जिले में इस परियोजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।
इसमें विशाखापत्तनम जिले का जनजातीय क्षेत्र भी शामिल है।
आंध्र प्रदेश के अलावा कर्नाटक और ओडिशा में रिवार्ड का कार्यान्वयन किया जाएगा जिसके लिए विश्व बैंक 17.8 करोड़ डॉलर का कर्ज देगा।
तीनों राज्यों में परियोजना की कुल लागत 35 करोड़ डॉलर आंकी गई है।
इस परियोजना के तहत जल का प्रभावी रूप से प्रबंधन, मिट्टी की उर्वरक क्षमता में सुधार, उन्नत कृषि प्रकिया अपनाने और उपज में वृद्धि पर काम किया जाएगा।
पंचायती राज और ग्रामीण विकास आयुक्त एम गिरिजा शंकर के अनुसार ‘रिमोट सेंसिंग’ और जीआईएस तकनीक के इस्तेमाल से वैज्ञानिक तरीके से जलोत्सारण का विकास किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि परियोजना में कई विभागों और मनरेगा की सहायता ली जाएगी।
उन्होंने कहा कि परियोजना के कार्यान्वयन में एपी स्पेस एप्लिकेशन सेंटर, आचार्य एन जी रंगा कृषि विश्वविद्यालय, आईआईटी तिरुपति और राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग योजना ब्यूरो जैसे संस्थान राज्य सरकार का सहयोग करेंगे।
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