करतारपुर कॉरिडोर को लेकर भारत-पाकिस्तान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर टला: सूत्र
By विनीत कुमार | Updated: October 22, 2019 16:18 IST2019-10-22T16:13:48+5:302019-10-22T16:18:36+5:30
इससे पहले भारत की ओर से ये घोषणा की गई थी 23 अक्टूबर को वह करतारपुर गलियारे के के लिए पाकिस्तान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने को तैयार है।
करतारपुर कॉरिडोर को लेकर भारत-पाकिस्तान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर टला: सूत्र
भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर पर समझौता फिलहाल टल सकता है। सूत्रों के अनुसार कल यानी बुधवार को दोनों देशों के बीच करतारपुर कॉरिडोर पर समझौते को लेकर हस्ताक्षर नहीं होगा। हालांकि, इसे लेकर स्थिति अभी पूरी तरह साफ नहीं है। इससे पहले भारत की ओर से ये घोषणा की गई थी कि 23 अक्टूबर को वह करतारपुर गलियारे के संचालन के लिए पाकिस्तान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने को तैयार है।
भारत ने साथ ही पाकिस्तान से हर तीर्थयात्री से 20 डॉलर का सेवा शुल्क लिये जाने के निर्णय पर पुनर्विचार करने को कहा था। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व के पावन मौके पर करतारपुर साहिब गलियारा खोले जाने के लिए सरकार ने कदम उठाये है ताकि भारत से तीर्थयात्री और प्रवासी भारतीय कार्ड रखने वाले लोग पाकिस्तान में पवित्र गुरूद्वारा करतारपुर साहिब की यात्रा कर सके।
Sources: Signing of agreement on Kartarpur Corridor between India and Pakistan unlikely tomorrow. Earlier, both the countries had announced, the Agreement on Kartarpur Corridor will be signed on 23rd October. pic.twitter.com/NZPOHiLdMY
— ANI (@ANI) October 22, 2019
विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व के पावन मौके पर करतारपुर साहिब गलियारा खोले जाने के लिए सरकार ने कदम उठाये है ताकि भारत से तीर्थयात्री और प्रवासी भारतीय कार्ड रखने वाले लोग पाकिस्तान में पवित्र गुरूद्वारा करतारपुर साहिब की यात्रा कर सके।
मंत्रालय ने कहा, 'यह निराशा की बात है कि भारत के तीर्थयात्रियों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए कई मुद्दों पर सहमति बनने के बावजूद पाकिस्तान प्रति तीर्थयात्री प्रति यात्रा 20 डॉलर सेवा शुल्क लगाने पर जोर दे रहा है।'
उसने कहा कि सरकार ने पाकिस्तान से लगातार अनुरोध किया है कि तीर्थयात्रियों की इच्छाओं का सम्मान करते हुए उसे इस तरह का शुल्क नहीं लेना चाहिए। बयान में कहा गया है कि भारत किसी भी समय स्थिति के अनुसार समझौते में संशोधन को तैयार होगा।