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कल से यूपी विधानसभा का सत्र, 18 फरवरी को बजट, अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सभी दलों से मांगा सहयोग

By भाषा | Updated: February 12, 2020 16:58 IST

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस बजट सत्र के दौरान जनता से जुड़े मुददे उठाएगी। इनमें आवारा पशु, कानून व्यवस्था, महिलाओं के प्रति अपराध और बढती बेरोजगारी शामिल हैं। प्रदेश सरकार की आलोचना करते हुए लल्लू ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य की जनता की चिन्ता नहीं है।

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ठळक मुद्देबजट सत्र राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू होगा।योगी सरकार इस सत्र के दौरान जहां डिफेंस एक्सपो सहित अपनी विभिन्न उपलब्धियां गिनाने की तैयारी में।

उत्तर प्रदेश विधानसभा के बृहस्पतिवार से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी राजनीतिक दलों से सदन को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग मांगा।

विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, बसपा के लालजी वर्मा, कांग्रेस विधायक नरेश सैनी और सपा विधायक उज्जवल रमण सिंह बैठक में शामिल हुए।

बजट सत्र राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू होगा। बजट 18 फरवरी को पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार इस सत्र के दौरान जहां डिफेंस एक्सपो सहित अपनी विभिन्न उपलब्धियां गिनाने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष सरकार को रोजगार और कानून व्यवस्था के मुददे पर घेरने की सोच रहा है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस बजट सत्र के दौरान जनता से जुड़े मुददे उठाएगी। इनमें आवारा पशु, कानून व्यवस्था, महिलाओं के प्रति अपराध और बढती बेरोजगारी शामिल हैं। प्रदेश सरकार की आलोचना करते हुए लल्लू ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य की जनता की चिन्ता नहीं है।

सरकार ने निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया। उसे बताना चाहिए कि प्रदेश में कितने निवेशक आये और रोजगार के कितने अवसर पैदा हुए । सरकार को आंकडे देने चाहिए। सरकार तानाशाह की तरह काम कर रही है और उसे आम आदमी की समस्या से कोई लेना देना नहीं है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मांग की है कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ दर्ज झूठे मुकदमे वापस लिये जाने चाहिए। 

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