AAP leader Satyendar Jain: मुसीबत में पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन, सुकेश चन्द्रशेखर मामले में सीबीआई जांच को मंजूरी, 10 करोड़ रुपये वसूलने का आरोप
By सतीश कुमार सिंह | Published: March 2, 2024 05:16 PM2024-03-02T17:16:38+5:302024-03-02T17:17:53+5:30
AAP leader Satyendar Jain: दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने धन शोधन मामले के आरोपी सुकेश चन्द्रशेखर द्वारा दायर जबरन वसूली की शिकायत पर पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मंजूरी दे दी है।
AAP leader Satyendar Jain: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी सुकेश चन्द्रशेखर द्वारा दायर जबरन वसूली की शिकायत में पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच की मंजूरी दे दी है। जैन पर चंद्रशेखर से प्रोटेक्शन मनी के तौर पर 10 करोड़ रुपये वसूलने का आरोप है। राज निवास के अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में तिहाड़ जेल के एक पूर्व महानिदेशक भी आरोपी थे। उन्होंने बताया कि उपराज्यपाल ने भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) अधिनियम की धारा 17ए के तहत जैन के खिलाफ सीबीआई जांच के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। केजरीवाल सरकार में पूर्व गृह मंत्री जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मई 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।
Delhi LG VK Saxena has sanctioned a CBI inquiry under Prevention of Corruption (POC) Act, against former Delhi Minister and AAP leader Satyendar Jain for allegedly extorting Rs 10 Cr. as 'protection money' from conman Sukash Chandrashekhar, who was then lodged in Tihar Jail.
— ANI (@ANI) March 2, 2024
सत्येन्द्र जैन पर तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी संदीप गोयल के साथ मिलकर तिहाड़ जेल से जबरन वसूली रैकेट चलाने और दिल्ली की विभिन्न जेलों में हाई प्रोफाइल कैदियों से प्रोटेक्शन मनी मांगने का आरोप है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सख्त एक्शन लिया है। जैन जो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली AAP सरकार में जेल मंत्री थे।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए जैन को तिहाड़ जेल में भी रखा गया था, जहां उन्होंने जेल अधिकारियों को शरीर की मालिश और अन्य वीआईपी उपचार प्रदान करने के लिए प्रभावित किया था। सक्सेना ने मामले में आवश्यक कार्रवाई के लिए सीबीआई जांच को मंजूरी देते हुए मामले को गृह मंत्रालय के पास भी भेज दिया।