नई दिल्ली: केरल हाईकोर्ट को केंद्र सरकार ने सोमवार को सूचित किया था कि रूसी हमले के बाद यूक्रेन में फंसे लगभग 19 हजार भारतीयों की सुरक्षित वापसी में मदद के लिए चार कैबिनेट मंत्री भेजे जा रहे हैं। ऐसे में विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि यूक्रेन की सीमा से लगे चार देशों में विशेष दूत तैनात करने का फैसला लिया गया है। इसलिए जहां एक ओर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया जाएंगे तो वहीं किरन रिजिजू स्लोवाक गणराज्य जा रहे हैं।
यही नहीं, हरदीप पुरी हंगरी तो वीके सिंह को पोलैंड भेजा जा रहा है। समाचार एजेंसी एएनआई ने विदेश मंत्रालय के हवाले से बताया कि इन चारों कैबिनेट मंत्रियों को समन्वय और निकासी प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए भेजा जा रहा है। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से सहायक सॉलिसीटर जनरल (एएसजी) एस मनु ने हाईकोर्ट को बताया था कि विदेश मंत्रालय लगातार यूक्रेन के दूतावास और उसके पड़ोसी देशों के संपर्क में है। साथ ही, मंत्रालय द्वारा युद्धग्रस्त देश से छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए रूसी राजदूत से भी चर्चा की गई है।
एएसजी ने ये भी बताया था कि रूसी सरकार ने इस मामले में सहयोग करने का भरोसा दिया है। केंद्र ने कोर्ट को यह जानकारी केरल हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ और उसके उन दो सदस्यों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दी जिनकी बेटी भी यूक्रेन में फंसी है। याचिका में युद्धप्रभावित देश में फंस गए मलयाली स्टूडेंट्स की शीघ्र और सुरक्षित वापसी का अनुरोध किया गया है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता संतोष मैथ्यू ने अदालत को युद्धग्रस्त शहरों जैसे कीव और खारकीव में फंसे विद्यार्थियों और किसी तरह सीमा तक पहुंचे लेकिन सीमा पार करने नहीं देने की वजह से लोगों को आ रही व्यावहारिक समस्याओं से अवगत कराया। यह याचिका सोमवार को ही दायर की गई है।