नई दिल्ली:जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए राज्यपाल मनोज सिन्हा ने करीब 1350 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। इस घोषणा के तहत यह भी कहा गया है कि यहां के लोगों के पानी व बिजली का बिल करीब साल पर तक 50 फीसदी माफ किया जाता है।
एनडीटीवी रिपोर्ट की मानें तो कोरोना महामारी व इससे पहले अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से ही जम्मू कश्मीर के कारोबारियों का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। स्थानीय सरकार ने लोगों व कारोबारियों के इस समस्या को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है।
इस आर्थिक पैकेज का ऐलान करते हुए खुद प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि मुझे आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे राज्य के कारोबारियों के लिए 1350 करोड़ रुये के पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है।
जल्द ही एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की जाएगी-
मनोज सिन्हा ने संवाददाताओं को बताया कि औद्योगिक क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए जल्द ही एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की जाएगी, जिसे पिछले साल 5 अगस्त से भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के आर्थिक पुनरुद्धार और अपने व्यापारिक समुदाय को समर्थन देने के लिए तौर-तरीकों की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक पैनल का गठन किया जाएगा।
मनोज सिन्हा ने ये भी कहा कि यह इतने सालों में पहली बार है कि किसी समिति ने दी गई समय सीमा में रिपोर्ट प्रस्तुत की है। बता दें कि आर्थिक पैकेज रिपोर्ट से पहले इस संबंध में रिपोर्ट देने के लिए एक समिति को 12 दिन का समय दिया गया था।
कारोबारियों को कर्ज लेने पर 5 प्रतिशत तक ब्याज में छूट-
नवीनतम आर्थिक पैकेज पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा कि हमने चालू वित्त वर्ष में छह महीने के लिए व्यवसायी समुदाय के किसी भी कर्ज लेने वाले व्यक्ति को 5 प्रतिशत ब्याज में छूट देने का फैसला किया है। सिन्हा ने कहा कि कारोबारी समुदाय के लिए यह एक बड़ी राहत होगी। इसका फायदा यह होगा कि एक बार फिर से अपने बिजनेस को पहले की तरह कारोबारी समुदाय शुरू कर सकेंगे, जिससे यहां रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी।
सिन्हा ने कहा, "एक साल के लिए हम पानी और बिजली के बिलों में 50 फीसदी की रियायत देंगे। हम इस पर ₹105 करोड़ खर्च करेंगे। इससे किसानों, सामान्य लोगों, व्यापारियों और अन्य लोगों को फायदा होगा।