नए साल पर महंगा हो जाएगा ATM से कैश निकालना, जानें रिजर्व बैंक ने क्यों लिया ऐसा फैसला
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 6, 2021 16:55 IST2021-12-06T16:55:51+5:302021-12-06T16:55:51+5:30
भारतीय रिजर्व बैंक के नए नियम के अनुसार आने वाले नए साल से एटीएम से पैसे निकालने पर आपको ज्यादा चार्ज देने पड़ जाएगें। इस नए नियम के बारे मेंं आरबीआई ने पहले ही सभी बैंकों को सर्कुलर भेज दिया है।
अगले साल से एटीएम से कैश निकालना होगा महंगा
नया साल आने में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। दो साल से कोरोना महामारी से परेशान लोगों ने उम्मीद लगाई है कि नया साल सबके लिए अच्छा होगा। हालांकि बैंकों ने नए साल पर लोगों की मुसीबत बढ़ाने का संकेत करके थोड़ी चिंता बढ़ा दी है। इसके मुताबिक अब ATM से कैश निकालना थोड़ा महंगा हो जाएगा। अगर आपने एटीएम से निर्धारित सीमा से अधिक ट्रांजेक्शन किए तो आपको उसके लिए चार्ज देना होगा। नए नियम के तहत सीमा से अधिक के हर ट्रांजेक्शन पर 21 रुपये और जीएसटी देना होगा।
जनवरी 2022 से लागू हो जाएगें नियम
भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी कर साफ किया है कि बैंकों के एटीएम से मुफ्त सीमा के ऊपर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने पर चार्ज देना होगा। नया नियम पहली जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा।
इस कारण बढ़े हैं चार्ज
इससे पहले एटीएम से निर्धारित सीमा से अधिक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने पर 20 रुपये देने होते थे, इसे बढ़ाकर 21 रुपये साथ ही जीएसटी कर दिया है। रिजर्व बैंक ने इसकी वजह ज्यादा इंटरचेंज चार्ज और जनरल कॉस्ट बढ़ने को बताई है।
क्या हैं नए नियम
भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को कहा है कि वे अपने यहां नए नियम को नए साल से लागू कर दें। अभी तक के नियम के मुताबिक ग्राहक को अपने बैंक के एटीएम से हर महीने 5 मुफ्त ट्रांजेक्शन करने की छूट मिलेगी। वहीं मेट्रो शहरों में अन्य बैंक के एटीएम से तीन और गैर-मेट्रो शहरों में 5 मुफ्त फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने की छूट मिलेगी। इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने बैंकों को वित्तीय लेनदेन के लिए प्रति लेनदेन इंटरचेंज शुल्क 15 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये और सभी केंद्रों में गैर-वित्तीय लेनदेन के लिए 5 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये करने की भी अनुमति दी थी। यह दर 1 अगस्त 2021 से ही प्रभावी हो गई थी।
क्या है सरकार की मंशा
इधर, केंद्र सरकार ने लोगों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए भी इस तरह के नए नियम बनाने पर जोर दिया है। सरकार चाहती है कि लोग कम से कम कैश से लेनदेन करें। इससे लोगों को बड़ी मात्रा में करेंसी को अपने जेब या पर्स में रखने की जरूरत नहीं रहेगी।