जयपुर, 7 सितम्बरःराजस्थान विधानसभा उपाध्यक्ष श्री राव राजेन्द्र सिंह ने आज चौदहवीं विधानसभा के ग्यारहवें सत्र की कार्यवाही दोपहर 3 बजकर 25 मिनट 36 सैकंड पर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। राजस्थान विधानसभा ने शुक्रवार को अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2018-19 ध्वनिमत से पारित किया। राजस्थान विधानसभा में आज किसानों की कर्ज माफी के मामले को लेकर भारी शोर शराबा और हंगामा हुआ। इस मामले में सत्तापक्ष और विपक्षी सदस्यों के बीच भारी नोंक -झोंक हुई और एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहे।
शोर-शराबे ओर हंगामे के बीच ही सहकारिता मंत्री श्री अजय सिंह किलक ने आज राज्य विधानसभा में कहा कि प्रदेश में वर्तमान सरकार द्वारा की गई ऋण माफी से 19 लाख 24 हजार 102 किसानों को 5 हजार 461 करोड़ रुपये का ऋण माफी का लाभ दिया जा चुका है तथा शेष पात्र किसानों को 31 अक्टूबरए 2018 तक लाभान्वित कर दिया जाएगा। श्री किलक विधानसभा में शून्यकाल में इस सम्बन्ध में उठाए गए मुद्दे पर हस्तक्षेप कर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों ने किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की हैए लेकिन राजस्थान ने बहुत कम समय में योजना को क्रियान्वित कर किसानों को लाभ दिया है। उन्होंने बताया कि ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण में राजस्थान देश में सबसे आगे है और वर्तमान सरकार ने राज्य के किसानों को अब तक 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक का फसली ऋण वितरण किया है और इस वित्तीय वर्ष के अंत तक यह राशि 80 हजार करोड़ रुपये तक हो जाएगी। जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने अपने पांच साल के कार्यकाल में लगभग 25 हजार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त फसली ऋण किसानों को बांटा था। सहकारिता मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने उदयपुर संभाग के भ्रमण के दौरान जनजाति उपयोजना क्षेत्र के सहकारी बैंकों से कृषि ऋण लेने वाले लघु एवं सीमान्त किसानों की अवधिपार खातों में 31 जुलाईए 2018 को बकाया ऋण माफ किया है। इससे किसानों का लगभग 100 करोड़ रुपये का ऋण माफ होगा तथा बैंकों के पास किसानों की रहन रखी गई लगभग 60 हजार बीघा जमीन किसानों को वापस लौटाई जाएगी। यह पहली बार हैए जब टीएसपी एरिया के किसानों को बड़ी राहत दी है। श्री किलक ने बताया कि वर्तमान सरकार ने किसानों को कम ब्याज पर ऋण देने की ऎतिहासिक पहल की है। शोरगुल के बीच ही उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय किसानों को 12ण्5 प्रतिशत से अधिक पर कृषि ऋण सहकारी भूमि विकास बैंकों से मिलता था, जबकि वर्तमान सरकार ने पहले 5 प्रतिशत अनुदान देकर तथा इस वित्तीय वर्ष में 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान देकर किसानों को 5ण्5 प्रतिशत पर सहकारी भूमि विकास बैंकों से कृषि ऋण देने की सराहनीय पहल की है। श्री किलक ने कहा कि वर्तमान सरकार ने सहकारी संस्थाओं के माध्यम से साढ़े चार वर्षों में 38ण्90 लाख मीट्रिक टन उपज किसानों से खरीद की है जिसकी राशि 12 हजार 400 करोड़ रुपये से अधिक है। यह पहली बार हुआ है। इस पर विपक्षी सदस्यों ने सरकार पर गलत तथ्यों का आरोप लगाया जिसके उत्तर में श्री किलक ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में मात्र एक हजार 121 करोड़ से उपज किसानों से खरीदी थी। जबकि भाजपा सरकार ने किसानों से उपज खरीद में कोई भेदभाव नहीं किया और बड़ी मात्रा में खरीद केन्द्र खोलकर किसानों से उपज खरीदी । सहकारिता मंत्री ने कहा कि किसानों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत 10 लाख रुपये तक बीमा कवर दिया जा रहा है और फसली ऋण लेने वालेे सभी किसानों को इस योजना से जोड़ा गया है। जब कि पूर्ववर्ती सरकार के समय किसानों को 50 हजार रुपये का दुर्घटना बीमा मिलता थाए जिसे हमने लगातार बढ़ाते हुए 10 लाख रुपये किया है। यह बीमा राशि देश में किसी भी राज्य द्वारा अपने किसानों को दिए जाने वाले व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की सर्वाधिक राशि है।
राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के आज तीसरे ओर आखिरी दिन की कार्यवाही जोरदार हंगामे के बीच शुरू हुई। प्रश्नकाल शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने महंगाई का मुद्दा उठाते हुये सरकार से इसपर चर्चा की बात की, जिस पर सत्ता पक्ष ने एतराज जताते हुये नियमानुसार सदन चलाने की बात कही। इसको लेकर कांग्रेेसी विधायकों ने जोंरदार हंगामा कर दिया ओैर वैल में आ गये।