Rajasthan: राजस्थान सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरह राज्य में रिक्रूटमेंट एग्जाम कराने के लिए टेस्टिंग एजेंसी बनाएगी। यह ऐलान राज्य वित्त मंत्री दीया कुमारी ने साल 2026-27 का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। एजेंसी प्लान्ड और ट्रांसपेरेंट तरीके से रिक्रूटमेंट एग्जाम कराएगी।
सरकार ने डिजिटल सुविधाओं वाले एक ट्रेनिंग सेंटर की भी घोषणा की। "स्टूडेंट्स को स्टार्टअप और इनोवेशन से जुड़ी ट्रेनिंग देने के लिए डिजिटल सुविधाओं वाला एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर मेंटरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप और इनक्यूबेशन सुविधाएं देगा।"
राजस्थान बजट की अहम घोषणा
महिला एंटरप्रेन्योरशिप को और बढ़ावा देने के लिए, मुख्यमंत्री लखपति दीदी स्कीम के तहत, लखपति दीदियों को इंटरेस्ट सब्सिडी पर मिलने वाले लोन की लिमिट बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये कर दी गई है।
स्कूलों की मरम्मत के लिए 550 करोड़ रुपये और नए स्कूल बनाने के लिए 440 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
अजमेर, भरतपुर और कोटा में 30 करोड़ रुपये की लागत से डीप टेक और AI लैब्स बनाई जाएंगी।
5,000 होम गार्ड्स की भर्ती की जाएगी।
राजस्थान के 8 जिलों — जोधपुर, फलौदी, खैरथल, ब्यावर, टोंक, शेरगढ़, झुंझुनू और श्रीगंगानगर में इंटीग्रेटेड मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे।
बड़े अस्पतालों में 500 करोड़ रुपये की लागत से रेस्ट हाउस बनाए जाएंगे।
हाउसिंग स्कीम के तहत 28 लाख परिवारों के लिए घर बनाने को मंजूरी दी गई है। बेनिफिशियरी को समय पर किश्तों का पेमेंट किया जाएगा।
युवाओं को हॉस्पिटैलिटी, IT और हेल्थकेयर सर्विस जैसे कस्टमर-सेंट्रिक सेक्टर में ग्लोबल मौकों के लिए तैयार करने के लिए, राज्य में 1,000 युवाओं को इंग्लिश, जापानी, फ्रेंच, जर्मन और कोरियन भाषाओं में ट्रेनिंग दी जाएगी।
मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन स्कीम के तहत, 6,500 गांवों को शामिल किया जाएगा और हर घर को नल के पानी से जोड़ा जाएगा, जिस पर 4,500 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
अगले साल, 3 लाख नए पीने के पानी के कनेक्शन दिए जाएंगे।
देशनोक में 24 घंटे पानी की सप्लाई पक्का करने के लिए 750 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
जयपुर के लिए 1,000 करोड़ रुपये के फंड का ऐलान किया गया है।
नई सड़कों और रेनोवेशन के कामों के लिए 1,400 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
आंगनवाड़ी सेंटरों के रेनोवेशन के लिए 246 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
NTA की तरह राजस्थान स्टेट एजेंसी बनाने का ऐलान किया गया है।
रेलवे रोड ओवर ब्रिज (ROB) के लिए 920 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया गया है।
जयपुर, अलवर और जोधपुर में नई जेलें बनाई जाएंगी। राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल यूनिट बनाई जाएगी।
नीति आयोग की तरह ‘RITI’ बनाया जाएगा।
मृतकों के शवों को हॉस्पिटल से उनके घर तक फ्री ट्रांसपोर्टेशन देने का ऐलान किया गया है।
गेहूं के MSP पर 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा।