राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हॉट-स्पॉट और कर्फ्यू एरिया को छोड़कर प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाले व्यक्तियों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन नहीं किया जाए। केवल उन्हीं लोगों को क्वारंटीन करें, जिनमें सर्दी, खांसी या जुकाम (आईएलआई) के लक्षण पाए जाएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सीमावर्ती जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों जैसे भिवाड़ी, नीमराणा आदि में प्रतिदिन व्यावसायिक गतिविधियों के लिए आने वाले दूसरे राज्यों के उद्यमियों एवं श्रमिकों को भी क्वारंटीन नहीं किया जाए।
प्रवासियों के सुरक्षित आवागमन, क्वारंटीन एवं शिविरों की व्यवस्था को लेकर उच्चस्तरीय बैठक में समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग दो माह से चल रहे लॉकडाउन की पीड़ा झेल रहे प्रवासियों एवं श्रमिकों को संबल देने के लिए क्वारंटीन शिविरों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे श्रमिकों की तकलीफ को समझें और क्वारंटीन सेंटरों में रह रहे इन श्रमिकों के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेज लागू करें, ताकि संकट की इस घड़ी में उन्हें राहत मिल सके। ग्राम स्तरीय क्वारेंटाइन समितियों तक भी इन नवाचारों को पहुंचाया जाए।
उन्होंने कहा कि लोगों के जीवन की रक्षा करना और मुसीबत के समय में प्रवासियों की पीड़ा को कम करना हमारा ध्येय होना चाहिए। अधिकारी इसकी गहन मॉनिटरिंग करें कि क्वारंटीन सेंटरों और शिविरों में श्रमिकों को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पडे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन द्वारा मास्क लगाने को अपनी दिनचर्या में शामिल किया जाना अच्छा संकेत है। लोगों में कोरोना को लेकर अब जागरूकता आने लगी है। इससे ही हम लॉकडाउन में और अधिक छूट देने तथा जीवन रक्षा के लिए तैयार हो सकेंगे। लोगों के ये सकारात्मक प्रयास ही इस लड़ाई से जीतने में मददगार होंगे।
राज्य स्तरीय क्वारंटीन प्रबंधन समिति की अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य सचिव पीडब्ल्यूडी श्रीमती वीनू गुप्ता ने क्वारंटीन शिविरों की व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए बताया कि नागौर में क्वारंटीन सेंटरों में रह रहे ज्यादातर लोगों को घर का खाना मिल रहा है। बारां में लगभग 2 हजार प्रवासियों को संस्थागत क्वारंटीन से होम क्वारंटीन में शिफ्ट कर दिया है। प्रशासन को इसमें ग्रामवासियों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है।