जयपुरः राजस्थान में आम लोगों द्वारा सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने में लापरवाही व हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना में अनुशासनहीनता के प्रति राज्य सरकार गंभीर है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को इसके लिए जागरूक करने के लिए बड़े स्तर पर जन आंदोलन चलाने का निर्णय लिया है। उन्होंने अधिकारियों को विस्तृत कार्ययोजना बनाकर जागरूकता अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति एवं बचाव के उपायों पर उच्चस्तरीय बैठक को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महामारी विशेषज्ञों एवं चिकित्सकों द्वारा मास्क पहनने और उचित दूरी जैसे हेल्थ प्रोटोकॉल को ही कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव का सबसे बड़ा उपाय बताने के बावजूद आम लोग इसके प्रति लापरवाह हैं।
ऐसे में, राज्य सरकार विभिन्न संस्थाओं, संगठनों और जन प्रतिनिधियों आदि के सहयोग से अभियान शुरू कर लोगों को जागरूक करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशभर के एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एण्ड गाइड, नेहरू युवा केन्द्रों जैसे संगठनों से जुड़े विद्यार्थियों तथा युवाओं, अध्यापकों को इस आंदोलन का हिस्सा बनाया जाए।
उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टरों के माध्यम से गांव स्तर तथा शहरी तथा कस्बाई क्षेत्रों में मोहल्ला समितियां बनाकर लोगों को हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना का संदेश देना होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वायत्त शासन, पंचायती राज विभागों, नगर निगम, नगर पालिका सहित विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं, संगठनों आदि के सहयोग से अभियान को संचालित करने के लिए योजना शीघ्र तैयार करें।
उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ जागरूकता के इस जन आंदोलन में शामिल कार्यकर्ता सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क पहने लोगों को अपनी तरफ से मास्क वितरित कर इसे पहने रखने की अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति बाजार, कार्यस्थल, सार्वजनिक परिवहन सहित भीड़-भाड़ वाली जगहों पर बिना मास्क नहीं रहें।
उन्होंने कहा कि अभियान की अगुवाई जन प्रतिनिधियों, वर्तमान तथा पूर्व पार्षदों एवं विधायकों, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा की जाए। इससे लोगों में अपने और स्वजनों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का सकारात्मक संदेश जाएगा। बैठक में चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग, मुख्य सचिव राजीव स्वरूप,पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव गृह अभय कुमार, एडीजी कानून-व्यवस्था सौरभ श्रीवास्तव, सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
जरूरतमंद 4.14 लाख परिवारों को मिलेगा निशुल्क खाद्यान्न -मुख्यमंत्री
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहे 4 लाख 14 हजार जरूरतमंद परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा के रूप में प्रति व्यक्ति 10 किलोग्राम गेहूं तथा प्रति परिवार एक किलोग्राम दाल निशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। गहलोत ने इसके लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से 37.74 करोड़ रूपए उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी के कारण आजीविका संकट का सामना कर रहे ऐसे निराश्रित एवं जरूरतमंद लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे, जिन्हें खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता है तथा जो किन्हीं कारणों के चलते पूर्व में हुए सर्वे से वंचित रह गए थे।
उनके इस निर्देश पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के माध्यम से 22 जुलाई से 15 अगस्त के दौरान कराए गए पुनः सर्वे में 4 लाख 14 हजार 303 परिवारों के 15 लाख 36 हजार 28 व्यक्तियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। मुख्यमंत्री ने इन सभी को प्रति व्यक्ति 10 किलोग्राम गेहूं तथा प्रति परिवार एक किलो दाल निशुल्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।