नयी दिल्ली, 24 मार्च रेलवे बोर्ड ने यहां स्थित अपने मुख्यालय के आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है जो सेंट्रल विस्टा परियोजना ‘‘सौंदर्यीकरण’’ पर आधारित है।
हालांकि लुटियंस दिल्ली में स्थित रेल भवन की किस्मत अभी अनिश्चित है क्योंकि 20,000 करोड़ रुपये के पुनर्विकास अभियान के लिए परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया जाना अभी बाकी है।
केंद्रीय आवास एवं नगर विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पिछले सप्ताह राज्यसभा को सूचित किया था कि महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत अभी आधुनिकीकरण या ध्वस्त की जाने वाली इमारतों की संख्या को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
केंद्र की इस पुनर्विकास परियोजना में त्रिभुजाकार शैली का एक नया संसद भवन, एक संयुक्त केंद्रीय सचिवालय और राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक तीन किलोमीटर लंबे राजपथ को नया रूप देने की योजना शामिल है।
रेलवे बोर्ड ने रेल भवन को नया रूप देने के लिए अपनी अवसंरचना इकाई रेल विकास निगम लिमिटेड को 22 मार्च को मंजूरी दे दी।
बोर्ड ने अपने पत्र में इमारत के लिए विकल्प दिए हैं और रेल विकास निगम लिमिटेड को रेल भवन के नवीनीकरण के लिए दो विभिन्न योजनाओं के साथ आने को कहा है।
इसमें चरणबद्ध तरीके से नवीनीकरण के लिए अनुमानित लागत और समयसीमा तथा अनुमानित लागत एवं एक साथ ही नवीनीकरण करने तथा कार्य पूरा होने तक रेल भवन का वैकल्पिक प्रबंध करने या फिर भवन को अन्यत्र स्थानांतरित करने की संभावना तलाशने जैसे विकल्प शामिल हैं।
सपंर्क किए जाने पर रेल अधिकारियों ने इस तरह की मंजूरी दिए जाने की पुष्टि की।
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