नई दिल्लीः कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोविड-19 महामारी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया।
राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की ओर से गरीबों को आर्थिक मदद दी जानी चाहिए और कोविड प्रभावित परिवारों को मदद देने के लिए कोविड मुआवजा कोष स्थापित करना चाहिए। SC ने मोदी सरकार को ग़लती सुधारने का मौक़ा दिया है। कम से कम अब सरकार को मुआवज़े की सही राशि तय करके पीड़ितों को राहत देनी चाहिए। ये सही दिशा में एक महत्वपूर्ण क़दम है।
हलफनामे में कहा गया कि केंद्र सरकार पहले ही कोविड को आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत आपदा घोषित कर चुकी है। इससे पहले, केंद्र ने न्यायालय से कहा था कि कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को चार-चार लाख रुपये मुआवजा नहीं दिया जा सकता क्योंकि इसका वित्तीय बोझ उठाना मुमकिन नहीं है और केंद्र एवं राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है।
उस दौरान शीर्ष अदालत दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इनमें याचिकाकर्ताओं के वकील रीपक कंसल और गौरव कुमार बंसल ने केंद्र और राज्यों को कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को कानून के तहत चार-चार लाख रुपये का मुआवजा देने और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक समान नीति का अनुरोध किया था।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि यह जरूरी है कि तीव्र गति से टीकाकरण किया जाए। उन्होंने कहा, ‘‘श्वेत पत्र में हमने चार मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया है। पहला बिंदु तीसरी लहर की तैयारी है। दूसरा बिंदु यह है कि गरीबों, छोटे व्यापारियों को आर्थिक मदद दीजिए। तीसरा यह कि कोविड मुआवजा कोष बने। चौथा बिंदु पहली और दूसरी लहर की गलतियों के कारणों का पता लगाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि आगे यह गलतियां नहीं हों।’’
राहुल ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर सरकार पर निशाना साधा
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोविड संबंधी प्रतिबंधों के कारण सार्वजनिक परिवहन सेवा के लिए लंबी कतारें लग रही हैं, बल्कि इसकी असली वजह पेट्रोलियम उत्पादों के ऊंचे दाम हैं। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘सार्वजनिक परिवहन सेवा के लिए लंबी-असुविधाजनक कतारों की वजह सिर्फ़ कोविड प्रतिबंध नहीं हैं। असली वजह जानने के लिए अपने शहर में पेट्रोल-डीज़ल के दाम देखें।’’
कांग्रेस पिछले कुछ महीनों से सरकार पर लगातार आरोप लगा रही है कि वह पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाकर हर साल लाखों रुपये कमा रही है, लेकिन कोविड संकट के समय आम लोगों को आर्थिक मदद देने के लिए कदम नहीं उठा रही है। उल्लेखनीय है कि देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर से अधिक और डीजल की कीमत 90 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा है।