'प्रधानमंत्री ने महिलाओं के साथ सिर्फ छल किया है', राहुल गांधी ने बिलकिस बानो केस के दोषियों की रिहाई पर पीएम मोदी पर साधा निशाना
By मनाली रस्तोगी | Published: October 18, 2022 11:55 AM2022-10-18T11:55:41+5:302022-10-18T11:59:50+5:30
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में रिहा हुए 11 दोषियों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने महिलाओं के साथ सिर्फ छल किया है।
(फाइल फोटो)
नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिलकिस बानो मामले के दोषियों की रिहाई को लेकर निशाना साधा। दरअसल, गुजरात सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों को छूट देने के अपने फैसले का बचाव करते हुए एक हलफनामा दाखिल किया था, जिसमें कहा गया कि दोषियों को छूट दी गई क्योंकि उन्होंने जेल में 14 साल पूरे कर लिए थे और उनका व्यवहार अच्छा पाया गया था।
वहीं, अब बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में छोड़े गए दोषियों को लेकर विपक्ष भाजपा पर लगातार हमला बोल रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, "लाल किले से महिला सम्मान की बात लेकिन असलियत में 'बलात्कारियों' का साथ। प्रधानमंत्री के वादे और इरादे में अंतर साफ है, प्रधानमंत्री ने महिलाओं के साथ सिर्फ छल किया है।"
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान लाल किले की प्राचीर से महिला सशक्तिकरण के बारे में बोलने के 15 घंटे बाद बलात्कार और हत्या के 11 दोषियों को 15 अगस्त को रिहा किया गया था। 2002 के गुजरात सांप्रदायिक दंगों के दौरान बानो का बलात्कार किया गया था और उनकी बेटी सहित उनके परिवार के कई सदस्य मारे गए थे।
लाल किले से महिला सम्मान की बात लेकिन असलियत में 'बलात्कारियों' का साथ।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 18, 2022
प्रधानमंत्री के वादे और इरादे में अंतर साफ है, PM ने महिलाओं के साथ सिर्फ छल किया है।
बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के लिए 2008 में 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। मगर 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने अपनी छूट नीति का पालन करते हुए उन्हें रिहा कर दिया। वहीं, गुजरात सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों को माफी देने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी ली गई थी। गुजरात सरकार ने कहा कि चूंकि इस मामले में जांच सीबीआई ने की थी तो उसने केंद्र से दोषियों को माफी देने की मंजूरी देने के लिए उचित आदेश लिए थे।
