पंजाब चुनाव से पहले, चन्नी सरकार का ऐलान, आशा कार्यकर्ताओं को मिलेगा 2,500 रुपये मासिक भत्ता
By रुस्तम राणा | Updated: December 30, 2021 20:35 IST2021-12-30T20:26:35+5:302021-12-30T20:35:44+5:30
राज्य के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को पहले मिलने वाले इंसेटिव के स्थान पर अब मासिक 2500 रूपये का भत्ता मिलेगा। इससे राज्य सरकार पर करीब 60 करोड़ रूपये का खर्च बढ़ेगा और करीब 22,000 आशा कार्यकर्ताओं को लाभ होगा।

पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी
पंजाब के मुख्यमंत्री चरनजीत सिंह चन्नी ने राज्य की आशा कार्यकर्ताओं को 2,500 रूपये मासिक भत्ता देने और मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं के भत्ते में 800 रूपये प्रतिमाह की वृद्धि करने की घोषणा बृहस्पतिवार को की। अपने विधानसभा क्षेत्र में एक रैली में चन्नी ने उक्त घोषणा की और कहा कि इन फैसलों से सरकार पर 124.25 करोड़ रुपये का खर्च बढ़ेगा।
मुख्य रूप से आशा कार्यकर्ताओं और मध्याह्न भोजन कर्मचारियों को संबोधित करते हुए चन्नी ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को पहले मिलने वाले इंसेटिव के स्थान पर अब मासिक 2500 रूपये का भत्ता मिलेगा। इससे राज्य सरकार पर करीब 60 करोड़ रूपये का खर्च बढ़ेगा और करीब 22,000 आशा कार्यकर्ताओं को लाभ होगा।
सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, अब आशा कार्यकर्ताओं को भी राज्य सरकार के पांच लाख रुपये तक के कैशलेस स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल सकेगा। इसका प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी और इसमें ड्यूटी के दौरान किसी भी संक्रमण से ग्रस्त होने पर उनके इलाज का पूरा खर्च उठाया जाएगा।
Punjab CM Charanjit Singh Channi today announced a fixed monthly allowance of Rs 2500 for Asha workers against the earlier amount received by them on the basis of incentives, which would benefit nearly 22,000 Asha workers: State Govt
— ANI (@ANI) December 30, 2021
ऐसे ही चन्नी ने राज्य के करीब 42,500 मध्याह्न भोजन कर्मचारियों को फिलहाल मिलने वाले 2,200 रूपये प्रतिमाह के भत्ते को बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की है। इससे राज्य सरकार पर 64.25 करोड़ रुपये का दबाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह आशा कार्यकर्ताओं और मध्याह्न भोजन कर्मियों को भी पूरे मातृत्व अवकाश (छह महीने) का लाभ मिलेगा। चन्नी ने कहा कि इन्हें नया भत्ता एक जनवरी से मिलेगा और अब पहले के 10 महीने के मुकाबले उन्हें पूरे 12 महीने यह भत्ता मिला करेगा।