लोकसभा और राज्य सभा से में सवर्ण आरक्षण बिल पास होने के बाद आज राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी करके यह घोषणा किया है। बताया जा रहा है कि सवर्ण आरक्षण कानून को एक हफ्ते में मान्यता भी मिल जाएगी। अधिसूचना के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गरीब सामान्य वर्ग को दिया जाने वाला 10 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दे दी है।
लोकसभा में पास हो चुका है सवर्ण आरक्षण बिल
सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान वाले ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक को मंगलवार को 3 के मुकाबले 323 मतों से लोकसभा की मंजूरी मिल गयी।
लोकसभा में विपक्ष सहित लगभग सभी दलों ने 'संविधान (124 वां संशोधन) , 2019' विधेयक का समर्थन किया। साथ ही सरकार ने दावा किया कि कानून बनने के बाद यह न्यायिक समीक्षा की अग्निपरीक्षा में भी खरा उतरेगा क्योंकि इसे संविधान संशोधन के जरिये लाया गया है।
लोकसभा में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी सरकार बनने के बाद ही गरीबों की सरकार होने की बात कही थी और इसे अपने हर कदम से उन्होंने साबित भी किया। उनके जवाब के बाद सदन ने 3 के मुकाबले 323 मतों से विधेयक को पारित कर दिया।