"पीएमएलए का असली नाम 'प्रधानमंत्री की लाल आंख' है", कपिल सिब्बल ने ईडी की धारा को लेकर नरेंद्र मोदी पर कसा तंज
By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 21, 2024 11:39 AM2024-05-21T11:39:41+5:302024-05-21T11:44:59+5:30
राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने दावा किया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) वास्तव में "प्रधानमंत्री की लाल आंख" है और इसका मनी लॉन्ड्रिंग से कोई लेना-देना नहीं है।
एएनआई
नई दिल्ली: राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने दावा किया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) वास्तव में "प्रधानमंत्री की लाल आंख" है और इसका मनी लॉन्ड्रिंग से कोई लेना-देना नहीं है।
सिब्बल ने एएनआई से बात करते हुए कहा, "पीएमएलए प्रधानमंत्री की लाल आंख है। इसका मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम से कोई लेना-देना नहीं है। इसका मतलब है कि आप उन्हें ईडी को भेज सकते हैं, जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं।"
सिब्बल ने पीएमएलए को मनमाने कानून के रूप में संदर्भित करने का कारण बताते हुए कहा कि ईडी देश में आर्थिक कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार कानून प्रवर्तन एजेंसी है, वह किसी भी मौखिक बयान के आधार पर किसी भी आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है।
उन्होंने कहा, "अगर आप किसी को पकड़ना चाहते हैं, तो आप उसे ईडी के पास भेज सकते हैं और फिर किसी का मौखिक बयान ले सकते हैं। व्यक्ति मौखिक रूप से कुछ भी कह सकता है, यह दावा कर सकता है कि कोई संपत्ति उसकी है और उसके बयान के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है और फिर मामला लटका हुआ रह जाता है।''
सिब्बल ने कहा कि पीएमएलए के तहत किसी को गिरफ्तार करने का दूसरा तरीका यह है कि कहीं भी जमीन का टुकड़ा ढूंढा जाए, किसी के खिलाफ किसी का मौखिक बयान लिया जाए और फिर उस बयान के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, जिसका खुलासा आरोपी को भी नहीं किया जाता है।
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ने कहा, "ऐसा करने के कई तरीके हैं। उनमें से एक है, आप ऐसी जगह पर जा सकते हैं जहां पांच एकड़ या दो एकड़ जमीन है। आप किसी का भी बयान ले सकते हैं, जिसमें दावा किया गया है कि यह पांच या दो एकड़ जमीन मुख्यमंत्री की है। आपके पास कोई सबूत नहीं है। आप मुख्यमंत्री को नोटिस देते हैं। आप मुख्यमंत्री से कहते हैं कि यह जमीन उनकी है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसलिए पीएमएलए को प्रधानमंत्री की लाल आंख कहना ठीक है।''
वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी दावा किया कि कई बार ईडी के पास कोई "अनुमोदनकर्ता" भी नहीं होता है। अनुमोदक एक सह-अपराधी होता है जो किसी अन्य के विरुद्ध अपनी गवाही के बदले में अदालत द्वारा क्षमा किए जाने के बाद गवाह बन जाता है।
सिब्बल ने यह भी दावा किया कि कभी-कभी मौखिक बयान देने वाला व्यक्ति कई बार पहले के बयानों के बाद मामले में "अनुमोदनकर्ता" बन जाता है। उन्होंने कहा, "अनुमोदनकर्ता केवल अपने बारहवें बयान में आता है। शुरुआती बयानों में उसका कोई नाम नहीं होता है। वह अपने बारहवें बयान में अनुमोदक बन गया कि उन्होंने पैसे दिए।"
यह बताते हुए कि उन्होंने पहले पीएमएलए को "फ्रेंकस्टीन राक्षस" क्यों बताया था, सिब्बल ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून का उपयोग केवल सरकार के "मजबूत हाथ" के रूप में किया जाता है क्योंकि लोगों को केवल मौखिक बयानों के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है।
उन्होंने कहा, "यह सरकार की एक मजबूत शाखा है। इसका कानून प्रवर्तन से कोई लेना-देना नहीं है। अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसौदिया या सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। कोई पैसे का लेन-देन नहीं है। कोई नहीं कहता कि कितना पैसा किसे दिया जाता है, कोई बैंक खाता या कुछ भी नहीं है, बस लोगों के मौखिक बयान भर हैं।''
राज्यसभा सांसद ने कहा, "पीएमएलए के तहत गिरफ्तार लोगों को अदालतें आसानी से जमानत क्यों नहीं देती हैं। अदालतों से पूछना चाहिए लेकिन मुझे इसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।"
मालूम हो कि विपक्ष अक्सर अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने और परेशान करने के लिए ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करता रहा है।
