पीएम मोदी ने शिक्षक दिवस के मौके पर की भारत में 14,500 स्कूलों के विकास और उन्नयन की घोषणा की
By रुस्तम राणा | Published: September 5, 2022 07:52 PM2022-09-05T19:52:15+5:302022-09-05T19:52:15+5:30
प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को ट्वीट किया, आज, शिक्षक दिवस पर मुझे एक नई पहल की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (PM-SHRI) योजना के तहत पूरे भारत में 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन होगा।
पीएम मोदी ने शिक्षक दिवस के मौके पर की भारत में 14,500 स्कूलों के विकास और उन्नयन की घोषणा की
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस पर राइजिंग इंडिया (पीएम-एसएचआरआई) योजना के लिए प्रधानमंत्री स्कूल के तहत पूरे भारत में 14,500 स्कूलों के विकास और उन्नयन की घोषणा की है।
प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को ट्वीट किया, आज, शिक्षक दिवस पर मुझे एक नई पहल की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (PM-SHRI) योजना के तहत पूरे भारत में 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन होगा। ये मॉडल स्कूल बनेंगे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पूरी भावना को समाहित करेंगे।
एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, पीएम-श्री स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका होगा। एक खोज उन्मुख, शिक्षण केंद्रित सीखने के तरीके पर जोर दिया जाएगा। नवीनतम तकनीक, स्मार्ट क्लासरूम, खेल और अन्य सहित आधुनिक इंफ्रा पर भी ध्यान दिया जाएगा।
पीएम मोदी ने लिखा- राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हाल के वर्षों में शिक्षा क्षेत्र को बदल दिया है। मुझे यकीन है कि पीएम-श्री स्कूल एनईपी की भावना से पूरे भारत में लाखों छात्रों को लाभान्वित करेंगे।
Today, on #TeachersDay I am glad to announce a new initiative - the development and upgradation of 14,500 schools across India under the Pradhan Mantri Schools For Rising India (PM-SHRI) Yojana. These will become model schools which will encapsulate the full spirit of NEP.
— Narendra Modi (@narendramodi) September 5, 2022
आपको बता दें कि केंद्र सरकार साल 2020 में अपनी नई शिक्षा नीति लेकर आई थी, जिसके तहत शिक्षा के बुनियादी ढांचे में बड़ा परिवर्तन किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था। इस नीति द्वारा देश में स्कूल एवं उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों की अपेक्षा की गई है।
इसके उद्देश्यों के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात (ग्रॉस इनरॉलमेंट रेशियो) के साथ-साथ पूर्व-विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है।
