नई दिल्ली: अफगानिस्तान और वहां के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार सार्वजनिक मंच से खुल कर अपनी बात कही है। पीएम मोदी ने शंघाई कॉपरेशन ऑर्गनाइजेशन (SCO) समिट में कहा कि अफगानिस्तान में बनी नई तालिबान की सरकार समावेशी नहीं है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन बिना किसी समझौते के हुआ।
अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम की चर्चा करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने क्षेत्र में शांति और सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों के बारे में बात की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, 'अफगानिस्तान में ड्रग्स, अवैध हथियारों और मानव तस्करी का अनियंत्रित प्रवाह हो सकता है।'
पीएम मोदी ने यह भी कहा कि एशियाई देशों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बढ़ता कट्टरपंथ है और अफगानिस्तान की स्थिति ने इसे सामने ला दिया है।
'सोच-समझ कर तालिबान पर फैसला कर दुनिया'
पीएम मोदी ने कहा, 'इसलिए जरूरी है कि वैश्विक समुदाय सामूहिक रूप से और उचित विचार-विमर्श के साथ नई सरकार की मान्यता पर निर्णय ले। इस मामले पर भारत संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका का समर्थन करता है।'
पीएम मोदी ने कहा, ‘अन्य उग्रवादी समूहों को हिंसा के माध्यम से सत्ता पाने का प्रोत्साहन भी मिल सकता है। बड़ी मात्रा में आधुनिक हथियार अफगानिस्तान में रह गए हैं और इनके कारण पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का खतरा बना रहेगा।’
पीएम ने कहा, ‘विकास और मानवीय सहायता के लिए भारत बहुत वर्षों से अफगानिस्तान का विश्वस्त सहयोगी रहा है। मूलभूत संरचनाओं से ले कर शिक्षा, सेहत और क्षमता निर्माण तक हर क्षेत्र में और अफगानिस्तान के हर भाग में हमने अपना योगदान दिया है।’
उन्होंने कहा कि आज भी ‘हम अपने अफगान मित्रों’’ तक खाद्य सामग्री, दवाइयां आदि पहुंचाने के लिए इच्छुक हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हम सभी को मिल कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान तक मानवीय सहायता निर्बाद्ध तरीके से पहुंच सके।’