PM Modi security breach: प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक, पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी गुरबिंदर सिंह सस्पेंड, जानें घटनाक्रम
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: November 25, 2023 06:36 PM2023-11-25T18:36:43+5:302023-11-25T18:39:58+5:30
PM Modi security breach: घटना के समय पुलिस अधीक्षक (अभियान) के पद पर गुरबिंदर सिंह तैनात थे और वह फिरोजपुर में ड्यूटी पर थे।
![PM Modi security breach Superintendent of Police Gurbinder Singh suspended for dereliction of duty After nearly 2 years Bathinda senior cop suspended | PM Modi security breach: प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक, पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी गुरबिंदर सिंह सस्पेंड, जानें घटनाक्रम PM Modi security breach Superintendent of Police Gurbinder Singh suspended for dereliction of duty After nearly 2 years Bathinda senior cop suspended | PM Modi security breach: प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक, पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी गुरबिंदर सिंह सस्पेंड, जानें घटनाक्रम](https://d3pc1xvrcw35tl.cloudfront.net/sm/images/420x315/bathinda-senior-ssp-gurbinder-singh_202311280405.jpg)
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PM Modi security breach: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पिछले साल जनवरी में पंजाब दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा में हुई चूक को लेकर लापरवाही बरतने के आरोप में राज्य के पुलिस अधीक्षक रैंक के एक अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। घटना के समय पुलिस अधीक्षक (अभियान) के पद पर गुरबिंदर सिंह तैनात थे और वह फिरोजपुर में ड्यूटी पर थे।
पंजाब गृह विभाग द्वारा बुधवार को जारी एक आदेश के अनुसार, वर्तमान में बठिंडा जिले में पुलिस अधीक्षक के रूप में पदस्थ सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। फिरोजपुर में, पांच जनवरी 2022 को प्रदर्शनकारियों की नाकेबंदी के कारण प्रधानमंत्री मोदी का काफिला एक फ्लाईओवर पर फंस गया था।
इसके बाद वह रैली सहित अन्य कार्यक्रमों में शामिल हुए बिना पंजाब से दिल्ली लौट गए थे। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले सुरक्षा में हुई चूक से एक बड़ा राजनीतिक विवाद पैदा हो गया था। निलंबन आदेश के अनुसार, घटना पर 18 अक्टूबर 2023 की एक रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने सौंपी थी, जिसमें राज्य पुलिस प्रमुख ने कहा था कि सिंह ने अपनी ड्यूटी उपयुक्त रूप से नहीं की।
पंजाबी भाषा में जारी आदेश में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी के स्तर पर मामले पर विचार के बाद संबंधित अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। सुरक्षा चूक की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति ने इससे पहले राज्य के कई अधिकारियों को इस चूक के लिए जिम्मेदार ठहराया था। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 12 जनवरी को सुरक्षा चूक की जांच के लिए समिति नियुक्त करते हुए कहा था कि घटना से उपजे सवालों को "एकतरफा जांच" के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है।