राजीव गांधी पुण्यतिथि: PM मोदी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि, मनमोहन सिंह-प्रणब मुखर्जी ने वीरभूमि पर किया नमन
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: May 21, 2019 08:59 IST2019-05-21T08:59:02+5:302019-05-21T08:59:02+5:30
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार राजीव गांधी हत्याकांड के सात दोषियों को रिहा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि राज्यपाल उन्हें रिहा करने की कैबिनेट की सिफारिश के अनुरूप फैसला लेंगे।
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 28वीं पुण्यतिथि है।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस महासचिव (यूपी ईस्ट) प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर वीरभूमि में श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद थे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर राजीव गांधी को नमन किया।
गौरतलब है कि 21 मई, 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में एक विस्फोट में राजीव गांधी की मौत हो गयी थी।
Tributes to former PM Shri Rajiv Gandhi on his death anniversary.
— Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) May 21, 2019
राजीव गांधी हत्याकांड के सात दोषियों को रिहा करेगी तमिलनाडु सरकार
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार राजीव गांधी हत्याकांड के सात दोषियों को रिहा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि राज्यपाल उन्हें रिहा करने की कैबिनेट की सिफारिश के अनुरूप फैसला लेंगे। पलानीस्वामी ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम चाहते हैं कि सातों को रिहा किया जाए और इसलिए हमने कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित किया और उसे राज्यपाल को भेजा। राज्यपाल को (मामले पर) निर्णय लेना है।’’
पलानीस्वामी का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब विपक्ष और तमिल समूह आजीवन कारावास की सजा काट रहे सातों दोषियों को रिहा किए जाने की फिर से अपील करने लगे हैं। उच्चतम न्यायालय ने 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री के साथ मारे गए लोगों के परिजन की उस याचिका का हाल में निपटारा किया था, जिसमें दोषियों की रिहाई का विरोध किया गया है।
राजीव गांधी के साथ मारे गए लोगों के परिजनों ने सातों दोषियों को रिहा करने के 2014 में लिए गए तमिलनाडु सरकार के फैसले का विरोध किया था। पलानीस्वामी ने कहा, ‘‘हमने लोगों की भावनाओं के आधार पर फैसला किया, कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया और उसे राज्यपाल के पास भेजा। हम उम्मीद करते हैं कि वह कदम उठाएंगे।’’