भुवनेश्वर, 29 अप्रैल ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य में वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिये केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर लगने वाला शुल्क माफ करने की मांग की।
पटनायक ने प्रधानमंत्री को यह पत्र केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एक अक्टूबर 2020 तक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती के लिये 4562.23 करोड़ रुपये का भुगतान करने का अनुरोध करने के बाद लिखा है।
पटनायक ने पत्र में लिखा है, ‘‘वामपंथी उग्रवाद एक राष्ट्रीय मुद्दा है और राष्ट्र की अखंडता के लिये गंभीर आंतरिक सुरक्षा खतरा है। इस बड़ी चुनौती का समाधान भारत सरकार और राज्य सरकारों को संयुक्त रूप से मिलकर करना है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘इसके अलावा ओडिशा सरकार मुश्किल वित्तीय हालत में भी अपने अल्प संसाधनों से सुरक्षा बलों के गठन और उनकी तैनाती पर खर्च करने में अग्रसक्रिय रही है।’’
राज्य ने इससे पहले 2015 में केंद्र से शुल्क पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था, लेकिन उसने स्पष्ट किया था कि सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की पूर्व में मंजूरी के बावजूद उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष श्रेणी वाले कुछ राज्यों को छोड़कर अन्य को सीएपीएफ की तैनाती का पूरा खर्च वहन करना पड़ता है।
पटनायक ने यह भी कहा कि वामपंथी उग्रवाद से मुकाबला करने के लिये राज्य पुलिस की तकरीबन 15 बटालियनों का गठन किया गया है तथा पुलिस कैडर में 30 हजार पद सृजित किये गए हैं और विशेष प्रशिक्षण केंद्रों की व्यवस्था की गई है।
उन्होंने कहा, ‘‘मैं आपसे एकबार फिर मामले पर पुनर्विचार करने और गृह मंत्रालय को ओडिशा में केंद्रीय बलों की तैनाती के बदले में मांगा गया शुल्क माफ करने का निर्देश देने का अनुरोध करता हूं।
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