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कैबिनेट के साथ बैठक से पहले पीएम मोदी-अमित शाह ने की इन मंत्रियों से मुलाकात, जानें कौन-कौन रहा मौजूद

By अंजली चौहान | Published: September 18, 2023 4:06 PM

पीएम मोदी ने संसद के विशेष सत्र के दौरान आज कैबिनेट मंत्रियों की बैठक बुलाई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, प्रह्लाद जोशी और अन्य मंत्रियों ने कैबिनेट बैठक से पहले मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की।

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ठळक मुद्देसंसद के चल रहे विशेष सत्र के बीच सोमवार शाम 6:30 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक होने की संभावना है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई हैकेंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, प्रह्लाद जोशी और अन्य मंत्रियों ने कैबिनेट बैठक से पहले मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की।

नई दिल्ली: आज नए संसद में पांच दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने सभी केंद्रीय मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। यह बैठक शाम साढ़े छह बजे तय की गई है।

विशेष सत्र के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इस सत्र की एक विशेषता है कि 75 साल की यात्रा अब नए मुकाम से शुरू हो रही है। गौरतलब है कि कैबिनेट की बैठक से पहले संसद में अहम बैठकें हो रही हैं।

सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, प्रह्लाद जोशी और अन्य मंत्रियों ने कैबिनेट बैठक से पहले मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की।

यह बैठक पार्लियामेंट एनेक्सी भवन में होने की उम्मीद है। बैठक का एजेंडा अभी सामने नहीं आया है। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। इस बैठक के बाद अब पीयूष गोयल और प्रल्हाद जोशी के पीएम से मिलने की उम्मीद है। 

 वहीं, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में 'संविधान सभा से शुरू 75 साल की संसदीय यात्रा- उपलब्धियां, अनुभव, यादें और सीख' पर चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने आज नई इमारत में स्थानांतरित होने का जिक्र किया और कहा, "इस इमारत को अलविदा कहना एक भावनात्मक क्षण है।"

पीएम मोदी ने जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के समय का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने अपने नेतृत्व में देश को नई दिशा दी है और आज उनकी उपलब्धियों को उजागर करने का अवसर है। 

इससे पहले विशेष सत्र के लिए इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। बैठक के दौरान नेताओं ने पांच दिवसीय सत्र के दौरान पार्टियों के बीच जमीनी स्तर पर समन्वय जारी रखने और मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, मणिपुर हिंसा और सीमा पर चीनी अतिक्रमण के मुद्दों पर सरकार को घेरने का फैसला किया।

उन्होंने सरकार पर अडानी कंपनियों, किसानों के संकट, देश में आर्थिक स्थिति और जाति जनगणना से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की अनुमति देने के लिए दबाव डालने का भी फैसला किया।

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