राष्ट्रपति शासन बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर,  राज्यसभा कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक स्थगित

01 Jul, 19 08:22 PM

राज्यसभा में निर्विरोध रूप से जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल को पारित कर दिया गया। इसके साथ ही सदन ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को भी ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। इसके बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

01 Jul, 19 08:13 PM

01 Jul, 19 08:11 PM

राज्यसभा में निर्विरोध रूप से जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल को पारित कर दिया गया। इसके साथ ही सदन ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को भी ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। राज्य सभा ने 3 जुलाई 2019 से 6 महीने की आगे की अवधि के लिए जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन का विस्तार करने के लिए वैधानिक प्रस्ताव को मंजूरी दी, साथ ही जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 भी पारित करता है।

01 Jul, 19 08:10 PM

01 Jul, 19 08:06 PM

चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए सहमत होता है तो सरकार एक दिन की भी देरी नहीं करेगी : शाह

01 Jul, 19 08:06 PM

सुरक्षा एजेंसियों ने दोनों चुनाव एक साथ कराने की स्थिति में उम्मीदवारों को सुरक्षा मुहैया कराने में असमर्थता जतायी थी : शाह

01 Jul, 19 08:05 PM

जम्मू कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ नहीं कराए गए क्योंकि सभी उम्मीदवारों को सुरक्षा मुहैया कराना संभव नहीं था : शाह

01 Jul, 19 08:05 PM

कांग्रेस ने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया, राज्यों में विपक्षी सरकारों को बर्खास्त करने के लिए संवैधानिक प्रावधान का इस्तेमाल किया : अमित शाह

01 Jul, 19 08:04 PM

हम इस धारणा से सहमत हैं कि अनुच्छेद 356 का उपयोग कम से कम होना चाहिए : अमित शाह

01 Jul, 19 08:03 PM

अमित शाह ने कहा कि हम तो देशभर में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ कराना चाहते हैं, लेकिन आप इसका समर्थन नहीं करते। लोकसभा चुनाव में सिर्फ 6 सीटें होती है और प्रत्याशी भी कम होते हैं। वहां ऐसे स्थिति नहीं बन पाई कि प्रत्याशियों को सुरक्षा दिए बिना चुनाव हो पाएं. विधानसभा चुनाव के लिए हजार से ज्यादा प्रत्याशियों को सुरक्षा देना मुमकिन नहीं है।

01 Jul, 19 07:38 PM

01 Jul, 19 07:37 PM

जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन के दौरान हमने स्कूल खुलवाए, रसोई गैस मुहैया करायी, शौचालयों का निर्माण कराया, बिजली उपलब्ध करायी : गृह मंत्री

01 Jul, 19 07:37 PM

मोदी सरकार की नीति कश्मीरी परंपरा की रक्षा करना : गृह मंत्री

01 Jul, 19 07:36 PM

कश्मीरी पंडितों, सूफी परंपराओं को कश्मीर से बाहर किसने किया, क्या वे कश्मीरी परंपरा का हिस्सा नहीं थे : अमित शाह

01 Jul, 19 07:35 PM

93 बार अकेले कांग्रेस पार्टी ने धारा 356 का इस्तेमाल किया

अमित शाह ने कहा कि देश में अब तक 132 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया जिसमें 93 बार अकेले कांग्रेस पार्टी ने धारा 356 का इस्तेमाल किया है। हमने तो परिस्थिति की वजह से 356 का प्रयोग किया है लेकिन आपकी सरकार ने तो केरल में सबसे पहली कम्युनिस्ट सरकार गिराकर इसका दुरुपयोग किया था और वह भी नेहरू के समय में हुआ था। शाह ने कहा कि बिलों की चर्चा कमेटियों में नहीं होती, यह सभी की शिकायत रहती है। इस पर गृह मंत्री ने कहा कि जल्दी की वजह से बिल को यहां लाया जाता है। उन्होंने कहा कि यूपीए-2 के अंदर 180 बिल आए जिसमें से 125 बिल एक भी कमेटी के सामने नहीं गए थे। यूपीए-1 में 248 बिल आए जिसमें से 207 बिल किसी कमेटी के सामने नहीं गए, वहीं एनडीए में 180 बिल आए, जिसमें से 124 बिल कमेटियों के पास से होकर आए हैं. रिकॉर्ड हमारा अच्छा है लेकिन जल्दबाजी नहीं होगी तो जरूर इसपर विचार किया जाएगा।

01 Jul, 19 07:34 PM

जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र सिर्फ तीन परिवारों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए : अमित शाह

01 Jul, 19 07:33 PM

जम्मू कश्मीर में पहले पंचायत, नगरपालिकाओं के चुनाव क्यों नहीं हुए : अमित शाह

01 Jul, 19 07:33 PM

मोदी सरकार की नीति आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की, सरकार जम्मू कश्मीर के विकास के लिए प्रतिबद्ध : अमित शाह

01 Jul, 19 07:33 PM

जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसे कोई भी भारत से अलग नहीं कर सकता : गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा

01 Jul, 19 07:30 PM

01 Jul, 19 07:19 PM

01 Jul, 19 07:11 PM

पंचायत चुनाव क्यों नहीं कराए: अमित शाह

राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है कम से कम इस बार पर सदन एकमत है। उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और कोई इसे देश से अलग नहीं कर सकता। शाह ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार जीरो टोलरेंस की नीति पर काम कर रही है। विशिष्ट परिस्थिति के कारण विधायक घर पर बैठे हैं सही बात है लेकिन पंचायत चुनाव न होने की वजह से 40 हजार लोग घर पर बैठे थे। पंच-सरपंच को क्या विकास करने का हक नहीं है। आज तक इस बारे में चिंता नहीं हुई लेकिन मोदी सरकार ने पंचायत चुनाव सफलता के साथ कराए।

01 Jul, 19 06:41 PM

नेहरू ने नहीं किया सीजफायर

गुलाम नबी आजाद ने कहा कि नेहरू की संधि से पहले भी कश्मीर के कई इलाके पाकिस्तान से लिए गए थे जिसकी चर्चा नहीं होती, क्योंकि इससे वोट नहीं मिलता। सीजफायर के लिए अमेरिका की ओर से दबाव बनाया गया लेकिन जब तक नेहरू ने कारगिल, पुछं, राजौरी को वापस नहीं लिया तब तक सीजफायर नहीं किया। जितनी गालियां देनी हैं सुबह उठकर दे दो। इतिहास ठीक तरह से पेश नहीं किया जाता अगर अच्छा इतिहास पढ़ा जाता तो बेहतर होता, घर में बनाया इतिहास पढ़ा जाता है।

01 Jul, 19 06:30 PM

नेहरू की वजह से कश्मीर भारत का हिस्सा: आजाद

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं सिर्फ सिद्धातों की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जेल में नहीं रखा गया बल्कि आज के गवर्नर हाउस में रखा गया था, जहां हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई थी। आजाद ने कहा कि गलत इतिहास पढ़े जाने से ही बाहर बहुत तरह की बातें जाती हैं और नेहरू-कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा आता है। नेहरू पर हमले आज पहली बार नहीं हो रहे थे, ऐसा होता आया है। कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने में शेख अब्दुल्ला, नेहरू, रंजीत राय, कश्मीर की जनता, मकबूल शेरवानी, ब्रिगेडियर उस्मान का योगदान है।

01 Jul, 19 06:29 PM

बसपा ने किया प्रस्ताव का समर्थन

बसपा के सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि हम इसका समर्थन करते हैं क्योंकि इसकी अवधि खत्म हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अगर चाहेगी तो जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार आयोग से विनती करे और उसकी बात न मानी जाए। मिश्रा ने कहा कि कश्मीर के हालात आतंकवाद की वजह से बिगड़े हैं क्योंकि वहां की आवाम शांति चाहती है। बसपा सांसद ने जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल का समर्थन करते हुए कहा कि कश्मीरी पंडितों की भी वापसी होनी चाहिए।

01 Jul, 19 06:28 PM

YSRCP ने किया प्रस्ताव का समर्थन

वाईएसआरसीपी के सांसद विजयसाई रेड्डी ने राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि अगर आज राष्ट्रपति शासन की अवधि को नहीं बढ़ाया गया तो राज्य में समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि इसकी मियाद खत्म हो रही है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल का भी समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि आरक्षण बिल के साथ नौकरियों की संख्या में इजाफा होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके।

01 Jul, 19 05:40 PM

धारा 370 को उखाड़ फेंकिए: शिवसेना

शिवसेना ने कश्मीर पर लाए गए दोनों प्रस्तावों का समर्थन किया है। पार्टी के सांसद संजय राउत ने राज्यसभा में कहा कि कश्मीर के लोगों की आवाज कमजोर नहीं है और पूरा देश आपके साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि देश की आवाज भी जम्मू कश्मीर तक पहुंचनी चाहिए। राउत ने कहा कि मोदी सरकार में हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट वहां चल रहे हैं वो वहां के युवकों के लिए है, पत्थर उठाना कोई समस्या नहीं है। देशविरोध ताकतों को रोकने की जिम्मेदारी वहां के स्थानीय नेताओं की है क्योंकि वहां के लोग आपकी बात ज्यादा सुनते हैं। उन्होंने कहा कि 370 को उखाड़ कर फेंक दीजिए, क्योंकि इस संसद में बना कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए, जो 70 साल में नहीं हुआ वह नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अगुवाई में होना चाहिए।

01 Jul, 19 05:05 PM

DMK ने किया प्रस्ताव का विरोध

राज्यसभा में डीएमके सांसद ने कहा कि बीजेपी एक देश एक चुनाव कराने में विफल रही है, तभी लोकसभा के साथ जम्मू कश्मीर चुनाव नहीं कराए गए। उन्होंने कहा कि वहां राष्ट्रपति शासन बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा चुनाव का एलान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है और हमारी पार्टी राष्ट्रपति शासन बढ़ाने का विरोध करती है, लेकिन वहां के लोगों के लिए हम आरक्षण बिल का समर्थन करते हैं।

01 Jul, 19 04:45 PM

01 Jul, 19 04:34 PM

पीडीपी के सांसद नाजिर अहमद ने कहा कि गृह मंत्री के दौरे से कश्मीर के लोगों में एक उम्मीद जगी है

पीडीपी के सांसद नाजिर अहमद ने कहा कि गृह मंत्री के दौरे से कश्मीर के लोगों में एक उम्मीद जगी है। 1987 तक वहां शांति से चुनाव हो रहा था, कोई हिंसा नहीं हो रही थी। नाजिर ने कहा कि कश्मीर हिन्दुस्तान का अटूट हिस्सा है लेकिन हमारे जख्मों को मरहम नहीं लगाया गया। कश्मीर में पहली बार हड़ताल नहीं हुई, कोई सड़क पर नहीं आया, हम अमरनाथ यात्रा के लिए हिन्दुओं की मदद करते हैं।

01 Jul, 19 03:57 PM

आरजेडी सांसद मनोज झा ने कश्मीर पर लाए गए दोनों प्रस्तावों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हर चीज के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराया जाता है, उन्होंने कहा कि नेहरू को कांग्रेस के नहीं थे। झा ने कहा कि आजाद, सुभाष चंद्र, नेहरू किसी पार्टी के नहीं देश की विरासत हैं। उन्होंने कहा कि देश तय करे कि उसे जमीन चाहिए या लोग, अगर हमें लोग चाहिए तो नीतियां उस तरह की बनानी होंगी। मनोझ झा ने कहा कि ये लोग अपने पद से नहीं अपने कद से थे और इनके बारे में टिप्पणी करने का हमें कोई हक नहीं हैं क्योंकि इनके आगे हम सब बौने हैं।

01 Jul, 19 03:55 PM

01 Jul, 19 03:55 PM

समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि बीजेपी ने गलती की महबूबा को सीएम बना कर आप ने ऐसे महिला को मुख्यमंत्री बनाया जो अलगाववादियों का समर्थन लेती है ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अंत में रामगोपाल यादव ने 6 महीने राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के फैसले का समर्थन किया।

01 Jul, 19 03:36 PM

राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के पक्ष में जेडीयू

जेडीयू सांसद रामचंद्र प्रसाद ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने के प्रस्ताव और आरक्षण बिल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में फैक्स बहुत ज्यादा काम कर रहा था। राज्यपाल के प्रस्ताव पर रूप में मौजूद राष्ट्रपति को रात में जगाकर दस्तखत कराए गए थे। प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रपति शासन में बहुत काम होता है और कलेक्टर रहने के दौरान मैंने ऐसे हालात में यूपी के 4 जिलों में काम किया है। जेडीयू सांसद ने कहा कि जम्मू क्षेत्र के तीनों जिलों में आरक्षण का लाभ मिलेगा और इसके लिए केंद्र सरकार बधाई की पात्र है।

01 Jul, 19 03:35 PM

प्रस्ताव को बीजेडी का समर्थन

राज्यसभा में सांसद प्रसन्न आचार्य ने कहा कि कल राष्ट्रपति शासन खत्म हो जाएगा इस वजह से बीजेडी प्रस्ताव का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के संविधान के तहत वहां के लोगों को आरक्षण मिला हुआ है, मौजूदा संशोधन वहां राष्ट्रपति शासन होने की वजह से लाया जा रहा है, लेकिन वहां राज्य सरकार के गठन के बाद क्या इस आरक्षण पर विचार किया जाएगा। अगर सरकार इसके लिए राजी नहीं हुई तो फिर क्या होगा. आचार्य ने कहा कि राष्ट्रपति शासन का पूर्व में भी गलत इस्तेमाल हुआ है और सुप्रीम कोर्ट को धारा 356 के प्रावधानों में बदलाव करने पड़े हैं।

01 Jul, 19 03:34 PM

टीएमसी ने किया समर्थन का ऐलान

टीएमसी सांसद डेरेक ओब्राईन ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा के दौरान कहा कि कश्मीर की चर्चा में लद्दाख और लेह का नाम नहीं आता और वहां के लोगों को इस बात की शिकायत रहती है। डेरेक ने कहा कि हमने धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान कई गंभीर सवाल उठाए थे लेकिन इन सवालों का कोई जवाब प्रधानमंत्री की ओर से नहीं मिला। उन्होंने कहा कि आज उम्मीद है कि पीएम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देने वाले अमित शाह आज इन सवालों का जवाब देंगे। डेरेक ने कहा कि आज दो परिवार देश को चला रहे है. डेरेक ने कहा कि भारतीयों को फायदा मिले इसलिए हम जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल का समर्थन करते हैं। साथ ही राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के प्रस्ताव का भी समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार एनआरसी के नाम पर भारतीय नागरिकों को क्यों निशाना बना रही है जिनमें हिन्दू भी शामिल हैं।

01 Jul, 19 03:05 PM

01 Jul, 19 03:05 PM

राष्ट्रपति शासन के समर्थन में सपा

सपा के सांसद रामगोपाल यादव ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल का समर्थन करते हुए कहा कि अब कल राष्ट्रपति शासन की अवधि खत्म हो जाएगी। राज्य में कल चुनाव हो नहीं सकते, ऐसे में सरकार ने ऐसी परिस्थिति पैदा करती है कि राष्ट्रपति शासन के प्रस्ताव को समर्थन करने के सिवाए कोई चारा नहीं है।

01 Jul, 19 02:42 PM

संविधान सभा में धारा 370 के लिए अंतरिम शब्द का प्रयोग किया गया

राकेश सिन्हा ने कहा कि संविधान सभा में धारा 370 के लिए अंतरिम शब्द का प्रयोग किया गया और फिर इसे अस्थाई कर दिया गया। कांग्रेस पहले खुद इसे हटाना चाहती थी, लेकिन आज इसका विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि 44 दिन जेल में रहने के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी की संदेह की हालत में मौत हुई और उनकी मांग कोई गलत नहीं थी। कांग्रेस 370 और 35 A को रखना चाहती है। कश्मीर को बदलना है तो उसे राजनीतिक चश्मे से देखना बंद करें। राकेश सिन्हा ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कई बच्चे अनाथ हो गए, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। उनके बच्चों को आरक्षण देने के बारे में आज हमने सोचा है, कांग्रेस क्यों अब तक चुप थी। सिन्हा ने कहा कि 1977 में पहली बार मोरारजी देसाई की सरकार में लोकतांत्रिक ढंग से जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए।

01 Jul, 19 02:39 PM

कश्मीर को दुनिया में बदनाम किया: राकेश सिन्हा

राज्यसभा में मनोनीत सदस्य राकेश सिन्हा ने कहा कि कश्मीर के हालात के लिए कांग्रेस की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर को एक इकाई के रूप में देखती है और हम बांटने का काम नहीं करते। उन्होंने कहा कि आबादी कम होने के बावजूद कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा की सीटें ज्यादा रखी गई हैं। अपने हित साधने के लिए वहां औने-पोने दाम में जमीनें बांटी गईं। पीएम मोदी की अगुवाई में जम्मू कश्मीर को 80 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट दिया गया है और कई विकास योजनाएं चल रही हैं। पूरी दुनिया को कश्मीर के मुद्दे को गलत तरीके से पेश किया गया। 2 जिलों के आतंकवाद की वजह से पूरे कश्मीर को बदनाम किया गया, पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद की वजह से पूरे कश्मीर को कटघरे में खड़ा किया गया।

01 Jul, 19 02:23 PM

लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव क्यों नहीं कराए गएः विप्लव ठाकुर

राज्यसभा में सभापति ने कहा कि जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल और राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 5 घंटे का वक्त तय किया गया है। उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा करें लेकिन समय का जरूर ख्याल रखें। कांग्रेस की ओर से विप्लव ठाकुर ने इस मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव क्यों नहीं कराए गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार बनाने का दावा किया था लेकिन इनका फैक्स तब काम नहीं कर रहा था। ठाकुर ने कहा कि आप लोग नहीं चाहते हैं कि वहां चुनाव हो। आप लोग जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। कांग्रेस ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि राष्ट्रपति शासन न बढ़ाया जाए और वहां चुनाव का ऐलान किया जाए।

01 Jul, 19 02:20 PM

01 Jul, 19 02:19 PM

राष्ट्रपति शासन बढ़ाने का प्रस्ताव

जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव पर बोलते हुए शाह ने कहा कि 2 जुलाई को राष्ट्रपति शासन की अवधि खत्म हो रही है। उन्होंने कहा कि 20 जून 2018 को पीडीपी सरकार के पास समर्थन न होने की वजह और फिर किसी भी पार्टी ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया गया। इसके बाद वहां 6 माह के लिए राज्यपाल शासन लगाया गया, इसके बाद राज्यपाल ने 21 नवंबर 2018 को विधानसभा भंग कर दी। राज्यपाल शासन के बाद केंद्र सरकार ने 256 का इस्तेमार कर 20 दिसंबर 2018 से राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला किया. आज का प्रस्ताव इस शासन को और 6 माह बढ़ाने का प्रस्ताव है।

01 Jul, 19 02:18 PM

जम्मू कश्मीर के तीन जिलों में आरक्षण का प्रावधान नहीं: अमित शाह

01 Jul, 19 02:15 PM

01 Jul, 19 02:15 PM

J-K आरक्षण बिल राज्यसभा में पेश

गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश किया। आरक्षण बिल को लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है। अमित शाह ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रह रहे लोगों की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा, एलओसी के लोगों की समस्याओं एक जैसी हैं और उन पर भी पाकिस्तान की ओर से की जाने वाली गोलीबारी का असर होता है, ऐसे में उन लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए।

01 Jul, 19 02:14 PM

राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने बढ़ाए जाने के संकल्प को प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत में सभापति वेंकैया नायडू को जन्मदिन की बधाई दी और सदन से राष्ट्रपति शासन बढ़ाने जाने के संकल्प को मंजूरी देने की अपील की। सीपीआई सांसद डी राजा ने अध्यादेश के रास्ते विधेयकों को लाने का विरोध करते हुए सदन में संकल्प पत्र रखा।

01 Jul, 19 02:12 PM

01 Jul, 19 11:34 AM

अमित शाह ने नेहरू को ठहराया था जम्मू कश्मीर में समस्या का जिम्मेदार

इससे पहले 28 जून को संसद में  गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की समस्या के लिये प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा था कि उनकी सरकार जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई, लोकतंत्र कायम रखने और आतंकवाद को जड़ से उखड़ाने को प्रतिबद्ध है।

जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के सांविधिक प्रस्ताव पर लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री ने कहा, ‘‘ जम्मू कश्मीर की जनता का कल्याण हमारी ‘‘प्राथमिकता’’ है और उन्हें ज्यादा भी देना पड़ा तो दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने बहुत दुख सहा है।’’ गृह मंत्री ने कश्मीर की वर्तमान स्थिति को लेकर प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उन्होंने 'पंडित नेहरू' तब के गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी इस विषय पर विश्वास में नहीं लिया।

01 Jul, 19 11:31 AM

जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल को मंजूरी

मालूम हो कि लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल को मंजूरी दे दी गई है। सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती इलाकों में रह रहे कश्मीरियों की दिक्कतों के बारे में जिक्र करते हुए इस बिल को काफी अहम बताया था। इसके साथ ही सदन में कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई और इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों को लेकर तीखी तकरार भी देखने को मिली थी।