लॉकडाउन के बीच पी. चिदंबरम ने मोदी सरकार को दिए 10 सुझाव, कहा- पीएम किसान राशि दोगुना 12000 रुपया करे सरकार, विस्तार से पढ़ें
By अनुराग आनंद | Updated: March 25, 2020 16:06 IST2020-03-25T16:06:53+5:302020-03-25T16:06:53+5:30
कोरोना वायरस लॉकडाउन को लेकर जो परिस्थिति पैदा हुई है उससे बाहर निकलने के लिए पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) ने ट्वीट कर नरेंद्र मोदी सरकार को 10 सुझाव दिए हैं।
पी. चिदंबरम (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अगले 21 दिन पूरी तरह से लॉकडाउन करने की बात कही है। इस बंद की घोषणा के अचानक शेयर मार्केट में भारी गिरावट मंगलवार को देखने को मिली। देश के वर्तमान हालात से उबरने के लिए व जनता को राहत देने के लिए कांग्रेस नेता और पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) ने ट्वीट कर नरेंद्र मोदी सरकार को 10 सुझाव दिए हैं।
चिदंबरम ने कहा कि सही चीज यह है कि सभी नागरिक इस फैसले का समर्थन करें चाहे कितनी भी परेशानियां आए। हालांकि, चिदंबरम ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को ध्यान से सुना और उनकी भावना राहत, निराशा, चिंता और भय आदि से ओतप्रोत थी। उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा था की प्रधानमंत्री वित्तीय पैकज घोषित करने की त्वरित जरूरत को समझेंगे और गरीबों, दैनिक वेतनभोगियों, कृषि मजदूरों और स्व: रोजगार करने वाले आदि की जेब में नकदी डालेंगे।
जानें कांग्रेस नेता व पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने नरेंद्र मोदी सरकार को कौन से 10 सुझाव दिए हैं-
1. पीएम किसान योजना के तहत दी जाने वाली राशि को दोगुना करके 12000 किया जाए। यह राशि किसानों के खाते में जितना जल्दी हो सके ट्रांसफर हो।
2. पीएम किसान योजना के अंदर पट्टेधारी किसानों को भी लाया जाए। राज्य सरकारों से लिस्ट ली जाए और हर पट्टेधारी किसान के बैंक अकाउंट में 6000+6000 रुपये (दो किश्तों में) ट्रांसफर किए जाएं।
3. रजिस्टर्ड मनरेगा वर्कर्स की एक लिस्ट ली जाए और हर लाभार्थी के बैंक अकाउंट में 3000 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाए।
My statement on the current lockdown and how the Government can help make it better. @PMOIndia @narendramodi @nsitharaman @nsitharamanoffc @FinMinIndia #STAYHOMEINDIApic.twitter.com/0sQJwG0HAD
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) March 25, 2020
4. शहरी गरीबों के लिए, बैंकों की शहरी ब्रांचों से जन धन अकाउंट्स की जानकारी ली जाए और हर लाभार्थी के अकाउंट में 6000 रुपये जमा किए जाएं। इसके साथ ही कहा कि जन धन अकाउंट्स की पहचान करते वक्त पहले से खुले 'जीरो बैलेंस अकाउंट्स' को शामिल करना न भूलें।
5 होम डिलीवरी के माध्यम से अगले 21 दिन में एक बार, राशन की दुकानों के जरिए हर राशन कार्ड धारक को 10 किलो चावल या गेहूं बिल्कुल मुफ्त दिया जाए।
6 रजिस्टर्ड एप्लॉयर्स (किसी भी कानून के तहत रजिस्टर्ड) से नौकरियों और वेजेज के मौजूदा स्तर को बरकरार रखने के लिए कहा जाए। ऐसे एप्लॉयर्स को गारंटी दी जाए कि भुगतान के 30 दिनों के अंदर कर्मचारियों के वेजेज की भरपाई सरकार की तरफ से कर दी जाएगी।
7 ब्लॉक स्तर पर एक रजिस्टर खोला जाए और उसमें अपना नाम, पता और आधार नंबर दर्ज कराने के लिए ऐसे लोगों को आमंत्रित किया जाए, जिनको ऊपर दी गई किसी भी कैटिगरी के तहत भुगतान ना किया गया हो। वह सभी इस कैटिगरी में सड़कों पर रहने वाले और अभावग्रस्त लोग आएंगे।
8 बैंकों को निर्देश दिया जाए कि वो किसी भी तरह की EMI के भुगतान की तारीख को 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया जाए।
9 किसी भी तरह के टैक्स के भुगतान के लिए आखिरी तारीख को 30 जून 2020 तक बढ़ाया जाए। अंतरिम तौर पर, बैंकों को पंचायतों और नगरपालिका आदि का किसी आसान शर्तों व कम ब्याज पर जरूरत मंदों को कर्ज देने के लिए कहा जाए।
10 1 अप्रैल से 30 जून 2020 तक, सभी जरूरी सामानों और सेवाओं, मास कन्जम्प्शन वाले सामानों पर जीएसटी दरों में 5 फीसदी तक कटौती की जाए।