केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को नई दिल्ली में 'वन नेशन वन राशन कार्ड' पर पायलट क्लस्टर योजना का उद्घाटन किया है। रामविलास पासवान ने इस बात की जानकारी ट्वीट देकर दी है। वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना चार राज्यों में शुरुआत की गई है। जो आंध्रप्रदेश, तेलंगाना और गुजरात, महाराष्ट्र में ये योजना शरू हुई है। पायलट प्रॉजेक्ट के सफल रहने पर इसे मोदी सरकार पूरे देश में लागू किया जायेगा। इस योजना के तहत राशन कार्ड पूरे देश में मान्य हो जाएंगे।
रामविलास पासवान ने ट्वीट कर बताया, 'वन नेशन,वन राशन कार्ड' योजना के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 1 अगस्त से आंध्रप्रदेश,तेलंगाना और गुजरात,महाराष्ट्र के बीच कार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा शुरू है।''
उन्होंने कहा, आज 'वन नेशन,वन राशन कार्ड' योजना के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आंध्रप्रदेश,तेलंगाना और गुजरात,महाराष्ट्र के बीच कार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा का विधिवत ऑनलाइन उद्घाटन किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजना संचालन की समीक्षा की है।'
रामविलास पासवान ने ट्वीट कर बताया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र के एक लाभार्थी को गुजरात के एक राशन दुकान से और गुजरात के लाभार्थी को महाराष्ट्र की दुकान से, बिना किसी परेशानी के अपने हिस्से का अनाज उठाते हुए देखा और लाभार्थियों से बात भी की।
उन्होंने बताया, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना के लाभार्थी भी बड़े आराम से अपने अपने हिस्से का अनाज दूसरे राज्य की राशन दुकान से लेते हुए दिखे। ऐसी ही व्यवस्था अन्य राज्यों में भी बहुत जल्द शुरू करने का काम चल रहा है और हमें विश्वास है कि 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' का लक्ष्य नियत समय पर हासिल कर लेंगे।
क्यों लाना चाहती है मोदी सरकार वन नेशन-वन राशन कार्ड
मोदी सरकार को उम्मीद है कि इससे भ्रष्टाचार में काफी गिरावट आयेगी। रोजगार या अन्य वजहों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले गरीबों को सब्सिडी वाले राशन से वंचित नहीं होना पड़ेगा। इसके साथ ही वन नेशन-वन राशन कार्ड से एक से अधिक कार्ड रखने की संभावना भी खत्म हो जाएगी।
रामविलास पासवान ने बताया है कि प्रवासी मजदूरों को पूर्ण खाद्य सुरक्षा मिलेगी। इससे लाभार्थियों को आजादी मिलेगी, क्योंकि वे एक पीडीएस दुकान से बंधे नहीं होंगे। यह भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाएगा।'