हिंदुत्व को ‘सॉफ्ट टारगेट’ मानकर बनाए गए विज्ञापनों पर अब सीधे कानूनी कार्रवाई होगी : मप्र के गृह मंत्री

By भाषा | Updated: November 1, 2021 19:44 IST2021-11-01T19:44:33+5:302021-11-01T19:44:33+5:30

Now there will be direct legal action on advertisements made considering Hindutva as 'soft target': MP Home Minister | हिंदुत्व को ‘सॉफ्ट टारगेट’ मानकर बनाए गए विज्ञापनों पर अब सीधे कानूनी कार्रवाई होगी : मप्र के गृह मंत्री

हिंदुत्व को ‘सॉफ्ट टारगेट’ मानकर बनाए गए विज्ञापनों पर अब सीधे कानूनी कार्रवाई होगी : मप्र के गृह मंत्री

इंदौर, एक नवंबर मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार को कहा कि हिंदुत्व को ‘सॉफ्ट टारगेट’ मानकर विज्ञापन बनाए जाने का चलन बर्दाश्त के काबिल नहीं है और आइंदा ऐसे इश्तेहार सामने आने पर राज्य सरकार चेतावनी देने के बजाय संबंधित कम्पनी पर सीधे कानूनी कार्रवाई करेगी।

मिश्रा ने डाबर के फेम क्रीम ब्लीच और फैशन एवं आभूषण डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी के डिजाइन किए गए मंगलसूत्र के विज्ञापनों पर हाल ही में आपत्ति जताते हुए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी थी और विवाद गहराने पर दोनों विज्ञापन वापस ले लिए गए थे।

भाजपा शासित राज्य के गृह मंत्री मिश्रा ने इंदौर में संवाददाताओं से कहा, "चाहे डाबर का विज्ञापन हो या सब्यसाची का विज्ञापन हो, जो भी व्यक्ति हिंदुत्व को सॉफ्ट टारगेट (आसान निशाना) मानकर वार करता है, हमें इस बात पर आपत्ति होती है और यह चलन बर्दाश्त के काबिल नहीं है।"

उन्होंने कहा कि आइंदा कोई भी कम्पनी इस तरह के आपत्तिजनक विज्ञापन पेश करेगी, तो उसे चेतावनी नहीं दी जाएगी बल्कि सीधे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मिश्रा ने कहा, "आप (विज्ञापन निर्माता) एक ही धर्म को निशाना क्यों बना रहे हैं? अगर आपमें हिम्मत है, तो आप किसी दूसरे धर्म को निशाना बनाकर दिखाएं।"

वायु की खराब गुणवत्ता वाले शहरों में पटाखों को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की लगाई बंदिशों के दीपावली के आगामी त्योहार पर असर के बारे में पूछे जाने पर गृह मंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति और संविधान में सभी लोगों को उनके त्योहार मनाने की आजादी दी गई है और नियम-कायदों को ध्यान में रखकर नागरिक आराम से अपने त्योहार मनाएं।

मिश्रा ने प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों पर मूल्य संवर्धित कर (वैट) की ऊंची दरों के लिए कमलनाथ की अगुवाई वाली पिछली कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, ‘‘पेट्रोल-डीजल पर हमने वैट नहीं बढ़ाया है। कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान अपने घोषणापत्र में कहा था कि वह सूबे की सत्ता में आने पर पेट्रोल-डीजल के दाम कम करेगी। लेकिन कमलनाथ सरकार ने इन पर वैट बढ़ा दिया।

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