उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को देश भर के सभी उच्च न्यायालयों के कर्मचारियों के लिए समान वेतन संरचना, भत्ते और कामकाज की समान स्थिति प्रदान करने के निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने केंद्र, कई राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य को उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उच्च न्यायालयों के कर्मचारियों के वेतनमान, भत्तों के साथ-साथ काम करने की स्थिति में असमानता का दावा किया गया है। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई सात अक्टूबर के लिए निर्धारित की। अखिल भारतीय उच्च न्यायालय कर्मचारी महासंघ एवं अन्य द्वारा दायर याचिका में उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की वर्तमान कामकाजी परिस्थितियों की जांच करने और उसमें सुधार के उपाय सुझाने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। वकील मयूरी रघुवंशी के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि समान काम करने के बावजूद, देश भर में उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के वेतनमान और सेवा शर्तों में भारी असमानता है।
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