नोएडा (उप्र) 22 जनवरी जिले में केन्द्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ शुक्रवार को भी किसानों का धरना जारी है।
धरनारत किसानों का कहना है कि सरकार के उनकी सभी मांगे स्वीकार करने के बाद ही धरना समाप्त किया जाएगा।
चिल्ला रेगुलेटर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप ने कहा कि सरकार ने नए कृषि कानूनों को डेढ़ साल तक स्थगित करने का प्रस्ताव दिया है, जो किसानों को मंजूर नहीं है।
उन्होंने कहा कि सरकार अगर किसानों की हितैषी है तो वह इन नए कृषि कानूनों को निरस्त करे। न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) की लिखित गारंटी दे और किसान आयोग का गठन करे।
वहीं, दलित प्रेरणा स्थल पर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर श्योराज सिंह ने कहा कि सरकार किसानों को बहलाने का काम कर रही है। किसान एमएसपी पर लिखित गारंटी की मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार से आज होने वाली किसानों की वार्ता के नतीजों के बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।