आधार कार्ड अपडेट कराने वालों के लिए राहत की बडी खबर है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार अपडेशन शुरू करने के लिए आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के तहत “एक कॉमन सर्विस सेंटर, एक एसपीवी की” अनुमति दे दी है।
अभी सीएससी के 20 हजार बैंकिंग संवाददाताओं (बीसी) द्वारा भी दूर दराज के क्षेत्रों में सुविधाएं दी जा रही हैं। केंद्रीय दूरसंचार, विदेश मंत्री और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि आधार को नागरिकों के लिए अधिक व्यवहारिक रूप से आसान बनाने के लिए, आधार अपडेट सेवाओं की पेशकश करने के लिए सीएससी को अनुमति दी है। करीब 20 हजार सीएससी बैंकों के नामित अब नागरिकों को यह सेवा प्रदान कर सकेंगे।
उन्होंने कहा कि मैं चाहूंगा कि सीएससी वीएलईज यूआईडीएआई द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार ज़िम्मेदारी के साथ आधार का काम शुरू करें। मुझे यकीन है कि यह सुविधा ग्रामीण नागरिकों की एक बड़ी संख्या को आधार सेवाओं को उनके निवास स्थान के करीब लाने में मदद करेगी।
सीएससी के सीईओ डा. दिनेश त्यागी ने कहा कि उन्होंने सभी बैंकिंग संवाददाताओं को कहा है कि वह तकनीकी ट्रेनिंग को तुरंत पूरा करें। जिसे यूआईडीएआई ने मांगा है ताकि आधार अपडेशन का काम जल्द शुरू किया जा सके। दरअसल आधार मामले और अन्य संबंधित मुद्दों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण, दिसंबर 2018 में सीएससी के माध्यम से आधार का काम बंद कर दिया गया था।
तब से सीएससी के तहत काम करने वाले 3.5 लाख से अधिक ग्रामीण स्तर के उद्यमियों (वीएलई) द्वारा आधार नामांकन जैसे कार्यों को शुरू करने की मांग की जा रही थी। क्योंकि इन्होंने आधार किट में निवेश किया है और सीएससी ने इन्हें प्रशिक्षित किया है।
डा. त्यागी ने केंद्रीय दूरसंचार, आईटी एवं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को सीएससी के माध्यम से आधार अपडेशन कार्य को फिर से शुरू करने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मजबूती मिलेगी। सीएससी पहले आधार का काम कर रहे थे और देश भर में सीएससी के माध्यम से 20 करोड़ से अधिक आधार तैयार किए गए थे।