संसद बज़ट सत्र : हंगामें के बीच दिन भर के लिए लोकसभा हुई स्थगित, स्पीकर का फूटा गुस्सा

नई दिल्ली( 20 मार्च):  लोकसभा की कार्यवाही आज शुरू हो गई है। लोकसभा में आज मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना है। वाईएसआर कांग्रेस के सांसद वाई.वी. सुब्बा रेड्डी ने सोमवार को लोकसभा स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया था। 

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संसद का बजट सत्र Live News Updates in Hindi:-

-स्पीकर ने सांसदों से कहा, 'अपने लोगों की मौत पर संवेदनहीनता दिखा रहे हैं आप'
- लोकसभा में हंगामे के कारण सुषमा स्वराज नहीं पढ़ पाईं अपना पूरा बयान

This is not proper, do not be so insensitive, please do not indulge in such politics! : Lok Sabha Speaker to MPs raising slogans when EAM wanted to deliver statement on death of 39 Indians in Iraq's Mosul pic.twitter.com/fHrQ5XlKAF

— ANI (@ANI) 20 March 2018

- हंगामे के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने दिन भर के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की
-  इराक में 39 भारतीयों की मौत के बाद भी विपक्षी सदस्य नहीं आए बाज, करते रहे हंगामा
- सदन में विपक्ष ने इंसाफ चाहिए के नारे लगाए जिसके बाद अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने इसको 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है।
- लोकसभा का आज का दिन भी हंगामें के साथ ही शुरू हुआ

#LokSabha adjourned till 12 o' clock after chants of 'we want justice' echoed in the house, as soon as proceedings began. #BudgetSession

— ANI (@ANI) 20 March 2018

लोकसभा की मौजूदा स्थिति को देखते हुए टीडीपी-वाईएसआर कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियां भी अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करें उसके बावजूद सरकार को कोई खतरा नहीं है। भले ही केंद्र सरकार को इस अविश्वास प्रस्ताव से कोई फर्क ना पड़े लेकिन दक्षिण भारत की ये दोनों क्षेत्रीय पार्टियां आगामी विधासभा चुनाव में अपना राजनीतिक कैनवास जरूर बड़ा करना चाहती हैं। 

 इससे पहले शुक्रवार को नोटिस दिया गया था और मंगलवार को दोनों पार्टियां एक बार फिर से अविश्‍वास प्रस्‍ताव पर नोटिस देंगी।टीडीपी ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के मुद्दे पर एनडीए का साथ छोड़ दिया था। उसके दो मंत्री पहले ही केंद्र सरकार से इस्तीफा दे चुके हैं। 

अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देकर टीडीपी आंध्र में अपना आधार और मजबूत करना चाहती है। इस बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि विशेष राज्य के मुद्दे पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के जवाब का इंतजार है। उन्होंने कहा कि सिंतबर 2016 में विशेष पैकेज को लेकर राज्य सरकार के साथ सहमति बन गई थी। जनवरी 2017 में राज्य सरकार ने राशि लेने का तरीका बदलने की मांग की थी। लेकिन फिर कोई बात-चीत नहीं हुई। 

Web Title: no confidence motion can be present today in the lok sabha session

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