अयोध्या: अयोध्या को विश्व के पर्यटन मानचित्र पर बड़े स्वरूप में स्थापित करने के इरादे से दिल्ली और राम मंदिर की नगरी तक बुलेट ट्रेन चलाने की परियोजना पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में अधिकारियों ने कुछ बुनियादी कामकाज की शुरुआत भी कर दी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार नई दिल्ली को यूपी के वाराणसी सहित प्रयागराज और अयोध्या से हाई स्पीड बुलेट ट्रेन से जोड़ने की योजना पर काम कर रही है। इससे पहले अयोध्या में श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पर काम पहले ही जारी है। ऐसे में बुलेट ट्रेन से शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक और बड़ा बदलाव दिखेगा।
अयोध्या-नई दिल्ली बुलेट ट्रेन के लिए अलग रेल ट्रैक
रिपोर्ट्स के अनुसार नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन (एनएसआरसी) की एक टीम हाल में अयोध्या पहुंची थी और उसने बुलेट ट्रेन के स्टेशन के जमीन के लिए जिले के अधिकारियों से बैठक भी हुई। परियोजना के अनुसार बुलेट ट्रेन 670 किलोमीटर की दूरी 320 से 350 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरी करेगी।
विस्तृत योजना के मुताबिक इसके लिए 941.5 किलोमीटर ट्रैक को दिल्ली से वाराणसी के बीच बिछाया जाएगा जो आ आगरा लखनऊ और प्रयागराज से होकर गुजरेगा। इस सर्किट में अयोध्या को जोड़ने के लिए अलग से 130 किमी का लिंक बिछाया जाएगा जो लखनऊ और अयोध्या के बीच होगा।
रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अयोध्या बुलेट ट्रेन स्टेशन के लिए भूमि भी एनएचएसआरसी को आवंटित की गई है। एनएचएसआरसी के अधिकारियों ने भी इलाके को चिह्नित कर लिया है। अधिकारियों के मुताबिक बुलेट ट्रेन स्टेशन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र एयरपोर्ट के पास बनेगा जो लखनऊ-गोरखपुर हाईवे बाइपास के पास बन रहा है।
दो जोड़ी बुलेट ट्रेन दौड़ेगी यूपी में ट्रैक पर
रिपोर्ट्स के मुताबिक दो जोड़ी बुलेट ट्रेन यूपी में इन नए ट्रैक पर शुरुआत में दौड़ेगी। एक बुलेट ट्रेन जोड़ी नई दिल्ली से अयोध्या के बीच जबकि दूसरी नई दिल्ली से वाराणसी के बीच होगी। अनुमान है कि इस पूरी परियोजना पर 200 लाख करोड़ के करीब खर्च हो सकता है।
इस बीच अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अयोध्या जिले के आठ गांव में जमीन का अधिग्रहण किया गया है। ये गांव हैं- जनुरा, गांजा, पुरा हुसैन खान, धर्मपुर सहदत, नंदपुर, कुशमाहा, फिरोजपुर और सरेठी। अयोध्या के डीएम अनुज झा ने शुक्रवार को उन 75 किसानों को भूखंड और मुआवजे के कागजात सौंपे, जिनकी जमीन परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई है।