Jammu-Kashmir: यह पूरी तरह से सच है कि जल विद्युत उत्पादन में भारी कमी के बीच जम्मू-कश्मीर वर्तमान में 85 प्रतिशत से अधिक कोयले और सौर ऊर्जा पर निर्भर हो चुका है। पावर डेवलपमेंट के अधिकारियों का दावा है कि स्थानीय बिजली संयंत्रों से स्थानीय जल विद्युत उत्पादन में लगभग 90 प्रतिशत की कमी आई है।
पीडीडी के एक शीर्ष अधिकारी ने पत्रकारों को बताया कि वर्तमान में जम्मू-कश्मीर 85-90 प्रतिशत कोयले और सौर ऊर्जा पर निर्भर है, जिसे अन्य राज्यों से खरीदा जा रहा है, क्योंकि अभी तक हमारे पास स्थानीय बिजली उत्पादन नहीं है।
अधिकारी ने बताया सर्दियों में जम्मू-कश्मीर बिजली संयंत्रों की स्थानीय जल विद्युत उत्पादन में लगभग 90 प्रतिशत की कमी आई है और अपेक्षित बिजली की मांग को पूरा करने के लिए, हमें एक आधार बिजली की उपलब्धता की आवश्यकता है जिसे हम बाहरी राज्यों से खरीदते हैं। ऊर्जा कोयला आधारित ऊर्जा है।
अधिकारी ने आगे कहा कि विभाग पहले से ही अन्य राज्यों के साथ विभिन्न बिजली खरीद समझौते (पीपीए) कर रहा है। अधिकारी के बकौल, पिछले साल हमने शक्ति नीति के तहत 390 मेगावाट से अधिक कोयला आधारित बिजली के पीपीए में प्रवेश किया था। भविष्य में जम्मू-कश्मीर में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए अधिक कोयला आधारित बिजली और अधिक पीपीए में प्रवेश करना होगा।
उन्होंने यह भी कहा कि 2024 और चालू वर्ष में स्थानीय जल विद्युत उत्पादन में भारी कमी है। सर्दियों में स्थानीय बिजली उत्पादन के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। गौरतलब है कि इस सप्ताह की शुरुआत में बताया था कि पिछले एक महीने में, कम बर्फबारी और कम जल स्तर के कारण जम्मू-कश्मीर में बिजली संयंत्रों से जल विद्युत उत्पादन में पांच प्रतिशत की कमी आई है।
कुल मिलाकर, जम्मू-कश्मीर में स्थानीय संयंत्रों से जल विद्युत उत्पादन में 84.17 प्रतिशत की कमी आई है। जनवरी के महीने में, विद्युत विकास विभाग (पीडीडी) स्थानीय जल विद्युत परियोजनाओं से लगभग 250 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा था, जो कुल उत्पादन क्षमता का 20 प्रतिशत है। हालांकि, चालू महीने में बिजली उत्पादन में पांच प्रतिशत की कमी आई है।
अधिकारी कहते थे कि हालांकि, बिजली उत्पादन में और कमी आई है। अधिकारियों का कहना है कि चालू महीने में विभाग केवल 190 मेगावाट बिजली ही पैदा कर पाया है। इसके अलावा, अधिकारियों ने कहा है कि वर्ष 2034-35 में जम्मू-कश्मीर को वार्षिक बिजली की 29 प्रतिशत 'जबरन लोड शेडिंग' का सामना करना पड़ सकता है।
इसके अलावा, उन्होंने आगे अनुमान लगाया है कि आने वाले दस वर्षों में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बिजली की मांग की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) में चार प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होने की संभावना है।