निपुण भारत मिशन पर अमल के लिये राष्ट्रीय संचालन समिति गठित, राज्यों से समन्वय पर जोर
By भाषा | Updated: October 26, 2021 14:56 IST2021-10-26T14:56:54+5:302021-10-26T14:56:54+5:30
निपुण भारत मिशन पर अमल के लिये राष्ट्रीय संचालन समिति गठित, राज्यों से समन्वय पर जोर
नयी दिल्ली, 26 अक्टूबर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने देश में कक्षा 3 तक के स्कूली छात्रों को मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना कौशल से सुसज्जित करने लिए ‘निपुण भारत’ मिशन पर अमल के लिये एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है । यह समिति राज्यों की कार्ययोजना के अनुरूप राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के साथ एक ‘राष्ट्रीय कार्य योजना’ तैयार करेगी जिसमें धन की कमी, रिक्तियों, शिक्षकों, प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जायेगा ।
मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि निपुण भारत मिशन के कार्यान्वयन के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता और शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी की सह-अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) का गठन सोमवार को किया गया है।
गौरतलब है कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत मिशन शुरू करने की घोषणा की थी जिसका मकसद देश में कक्षा 3 तक के बच्चों को 2026-27 तक मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना कौशल में सुसज्जित करना है।
उन्होंने बताया कि कक्षा 3 तक के बच्चों को मूलभूत साक्षरता एवं संख्या गणना कौशल से सुसज्जित करने की परिकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में की गई है।
शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, मंत्रालय में संयुक्त सचिव और निपुण भारत मिशन के मिशन निदेशक राष्ट्रीय संचालन समिति के संयोजक हैं।
इसके अन्य सदस्यों में स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव, एनसीईआरटी के निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (एनआईईपीए) के कुलपति, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश एवं कर्नाटक के शिक्षा सचिव तथा महिला एवं बाल विकास, जनजातीय मामले, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वित्त, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी तथा पंचायती राज जैसे सात मंत्रालयों के प्रतिनिधि आदि शामिल हैं ।
मंत्रालय के अनुसार, निपुण भारत मिशन के लिये राष्ट्रीय संचालन समिति की भूमिका किडरगार्टन तैयारी आकलन (केआरए) के साथ प्रत्येक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के लिये एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने और अनुमोदन करने की होगी । इसे राज्यों की कार्य योजनाओं के आधार पर तैयार किया जायेगा । इसके तहत धन की कमी, रिक्तियों, शिक्षकों, जनसांख्यिकी, स्थानीय मुद्दों, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण आवश्यकता, पाठ्यचर्या और शिक्षाशास्त्र संबंधी कार्यो पर ध्यान दिया जायेगा।
राष्ट्रीय संचालन समिति का कार्य मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर राष्ट्रीय मिशन की प्रगति की निगरानी करना और नीतिगत मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान करना है। यह कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानदंडों की समय-समय पर समीक्षा भी करेगी।
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