नरेंद्र मोदी सरकार चुनौती बन चुकी बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए इसकी सही तस्वीर लोगों के सामने पेश करने वाली है. इसके लिए सरकार ने हर प्रकार के रोजगार से सबंधित आंकड़ों को बारीकी से जनता के सामने पेश करने का फैसला किया है.
इन आंकड़ों के जरिए सरकार श्रम को पूंजी की तरह उत्पादन के महत्वपूर्ण कारक के तौर पर पेश करेगी. श्रम मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार मंत्रालय के सांख्यिकी विंग से इसके लिए सर्वे कराया जाएगा. इस सर्वे से बाजार में रोजगार की वास्तविक स्थिति का पता लगाकर देश के सामने असली तस्वीर पेश की जाएगी.
इससे रोजगार के अवसर पैदा करने में आसानी होगी और ऐसी योजनाओं को सटीक ढंग से लागू किया जा सकेगा. मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि है कि केंद्र तथा राज्य सरकारों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में डॉक्टर, वकील, सीए, आर्किटेक्ट सरीखे पेशेवर भी रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लेकिन इनके आंकड़े सामने नहीं आते.
विपक्षी दलों को जवाब देने की तैयारी में सरकार
रोजगार की वास्तविक तस्वीर पेश करने में इन आंकड़ों का विस्तार से इस्तेमाल किया जाएगा. सरकार का मानना है कि जनता के सामने रोजगार की वास्तविक स्थिति नहीं आ पाती लिहाजा कई बार विपक्षी दल अपने फायदे के लिए भ्रामक की स्थिति पैदा करते हैं.
मंत्रालय के सूत्रों के अ़नुसार कोलकाता विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री प्रोफेसर एस.पी. मुखर्जी के नेतृत्व में इन आंकड़ों को जुटाने के लिए एक समिति बनाई है. यह बाजार में रोजगार की स्थिति के आंकड़े जुटाने के लिए नमूने जुटाने, योजना बनाने तथा आंकड़ों के विश्लेषण की जांच कर अंतिम रूप देगी.
मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने माना कि कोरोना लॉकडाउन में बेरोजगारी तेजी से बढ़ी लेकिन अनलॉक के बाद सुधार की रफ्तार काफी धीमी है. सरकार उद्योग जगत को दो राहत पैकेजों के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाने की कोशिश कर रही है. उम्मीद की जा रही है कि एक और पैकेज की घोषणा जल्द की जा सकती है.