नई दिल्ली, 20 जूनः जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को इस बात का अहसास हुआ कि आगामी अक्टूबर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) सरकार गिराई जाएगी। इसी की सुगबुगाहट पर पूरी बीजेपी जम्मू से उठकर दिल्ली आ गई। अंदरखाने यह भी चर्चा है कि दिल्ली में यह जानकारी होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह में लंबी बैठक हुई थी। इसके बाद पीएम ने ही यह सुझाव दिया कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए।
सूत्रों के अनुसार ऑपरेशन ऑल आउट व मानवाधिकार मामलों का हवाला देकर पीडीपी आगामी अक्टूबर में बीजेपी का साथ छोड़ने वाली थी। यही नहीं अमित शाह तक एक रिपोर्ट यह भी पहुंची थी कि हाल के दिनों जम्मू में भाजपा-संघ कैडर में नाराजगी चल रही थी। क्योंकि सीमा पर बीजेपी वैसा कुछ भी नहीं कर पा रही थी जिसके लिए वह जानी जाती है। इसी को देखते हुए बीजेपी ने ऑपरेशन ऑल आउट लॉन्च किया था। ताकि फिर से कैडर और बीजेपी में तारतम्यता स्थापित कर ली जा सके।
सूत्रों की मानें तो इसके बाबत रमजान के महीने में 300 कट्टरपंथियों की लिस्ट भी बनाई गई थी, जिनपर कैडर को संदेह था कि ये कश्मीर का माहौल खराब कर रहे हैं। खासकर के युवाओं का। ऐसे में बीजेपी को ऑपरेशन ऑलआउट लॉन्च करना पड़ा। लेकिन दुविधा यह कि ऐसे किसी ऑपरेशन का मुखिया हमेशा प्रदेश का मुख्यमंत्री होता या होती हैं। इसलिए महबूबा इसमें प्रमुख भूमिका में आ गई थीं। जो बीजेपी कहीं ना कहीं वैसे नहीं सोच रही थीं, जैसे बीजेपी सोच रही है।
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इसके अलावा कुछ अन्य मामलों को लेकर बीजेपी और पीडीपी में इन दिनों बन रही थी। उल्लेखनीय है कि बीजेपी और पीडीपी विचारधाराएं दो अलग सिरों पर खड़ी दिखाई देती हैं। धारा 370, पत्थरबाज आदि को लेकर भी दोनों में बेहद अंतर है। इसके बावजूद दोनों मिलकर करीब तीन साल सरकार चलाई। लेकिन जैसे-जैसे 2019 नजदीक आता जा रहा था दोनों पार्टियों में असंतोष बढ़ता जा रहा था। इन्हीं सब को देखते हुए बताया गया कि पीडीपी खुद ही सरकार गिराने वाली थी। लेकिन बीजेपी ने ऐन मौके पर देशभक्ति और देशहित के नाम पर यह कदम उठा लिया।
महबूबा की ओर से आया था ऑलआउट प्रस्ताव
इस मसले पर बीजेपी के जम्मू कश्मीर प्रभारी राम माधव का कहना था कि ऑपरेशन ऑल आउट का प्रस्ताव खुद महबूबा मुफ्ती की तरफ से आया था। प्रस्ताव आने के बाद बीजेपी के बड़े नेताओं ने इस पर लंबा विचार विमर्श भी किया। इसके बाद ही बीजेपी सरकार ने यह फैसला किया।