नई दिल्ली: वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के भारत के अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्यभार संभालने की संभावना है। इंडियन एक्सप्रेस ने मामले से परिचित सूत्रों के हवाले से बताया कि वर्त्तमान अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल के उत्तराधिकारी के लिए नामों की तलाश कर रही केंद्र सरकार ने आखिरकार रोहतगी को संवैधानिक पद के लिए चुना। सूत्रों ने कहा कि वेणुगोपाल ने सरकार को संकेत दिया था कि वह अब कार्यालय में नहीं रहना चाहते हैं।
वेणुगोपाल ने जुलाई 2017 में बतौर 15वें अटॉर्नी जनरल रोहतगी की जगह ली थी। जब उनका तीन साल का कार्यकाल 2020 में समाप्त हुआ, तो 91 वर्षीय वेणुगोपाल ने अनुरोध किया था कि उन्हें उनकी बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए अपने पद से मुक्त किया जाए। हालांकि, केंद्र ने उनसे एक और कार्यकाल के लिए शीर्ष पद पर बने रहने का अनुरोध किया और वेणुगोपाल ने सहमति व्यक्त की, लेकिन अपने कार्यकाल को एक वर्ष तक बढ़ाने पर रोक लगा दी।
नियुक्त होने पर मुकुल रोहतगी का यह बतौर अटॉर्नी जनरल दूसरा कार्यकाल होगा। वह इससे पहले जून 2014 से जून 2017 तक अटॉर्नी जनरल रहे थे। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और भारत के सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इसके प्रमुख अधिवक्ता होता है। संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति होती है और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते है।
उन्हें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए वे पांच साल के लिए एक हाई कोर्ट के न्यायाधीश या 10 साल के लिए एक हाई कोर्ट के वकील या राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायविद रहे होंगे। फिलहाल, 15वें और वर्तमान अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल हैं। उन्हें 2020 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा फिर से नियुक्त किया गया था। उन्होंने 30 जून 2017 को अपनी सेवा शुरू की। अब उनका कार्यकाल 30 सितंबर को पूरा हो रहा है। इस लिहाज से नियुक्ति होने पर मुकुल रोहतगी 1 अक्टूबर से अटॉर्नी जनरल का पद संभाल सकते हैं।