सरकार ने अक्टूबर में शुरु होने जा रहे अगले चीनी विपणन वर्ष के दौरान 60 लाख टन चीनी का निर्यात करने के लक्ष्य के साथ 6,268 करोड़ रुपये की निर्यात सब्सिडी देने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दी।
यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में किया गया। सरकार के इस कदम से मिलों को चीनी के अधिशेष घरेलू स्टॉक के निस्तारण और किसानों के गन्ने के बकाये के भुगतान में मदद मिलने की उम्मीद है।
सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमने गन्ना किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2019-20 के लिए 60 लाख टन चीनी के लिए निर्यात सब्सिडी को मंजूरी दी है।’’ उन्होंने कहा कि विपणन वर्ष 2019-20 (अक्टूबर-सितंबर) में चीनी मिलों को कुल मिला कर 10,448 रुपये प्रति टन की सब्सिडी दी जाएगी।
जिससे राजकोष पर 6,268 करोड़ रुपये का बोझ आयेगा। उन्होंने कहा कि इससे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ-साथ अन्य राज्यों के लाखों किसानों को फायदा होगा। सरकार, मौजूदा विपणन वर्ष 2018-19 में 50 लाख टन चीनी के निर्यात के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही है।