CAB पर जितनी जल्दबाजी मोदी सरकार ने दिखाई वैसी आतुरता महिलाओं पर अपराध के खिलाफ कानून बनाने में दिखाए: मायावती

By एएनआई | Published: December 13, 2019 02:32 PM2019-12-13T14:32:00+5:302019-12-13T14:32:00+5:30

मायावती ने कहा है कि केंद्र ने जैसी जल्दबाजी CAB कानून के लिए दिखाई, वैसी ही तत्परता उसे महिलाओं पर हो रहे अपराध के खिलाफ कानून बनाने में दिखानी चाहिए थी।

Mayawati asks Modi govt to show hastiness to make strick law against women harassment as shown during CAB | CAB पर जितनी जल्दबाजी मोदी सरकार ने दिखाई वैसी आतुरता महिलाओं पर अपराध के खिलाफ कानून बनाने में दिखाए: मायावती

मायावती ने महिलाओं पर अपराध के खिलाफ और कड़े कानून बनाने की मांग की (फाइल फोटो)

Highlightsमहिलाओं पर अपराध के खिलाफ कानून बनाने में आतुरता दिखाए मोदी सरकार: मायावतीराज्यों को केवल पत्र लिखकर खानापूर्ति करने से इसका कोई सार्थक हल नहीं निकलने वाला है: मायावती

बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की प्रमुख मयावती ने नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार ने जिस तरह 'नागरिकता संशोधन विधेयक' को पारित करने के लिए जल्दबाजी दिखाई, ऐसी ही तत्परता उसे महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ कानून बनाने में भी करनी चाहिए।

मायावती ने ट्वीट किया, 'बीएसपी ने संसद के दोनों सदनों में नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध किया और इसके खिलाफ वोट किया। सरकार ने जिस तरह इसे पास करने में जल्दबाजी दिखाई, अच्छा होता अगर उन्होंने यही जल्दबाजी देश में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न, रेप और मर्डर पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाने में दिखाई होती। इस संबंध में राज्यों को केवल पत्र लिखकर खानापूर्ति करने से इसका कोई सार्थक हल नहीं निकलने वाला है।'
 
बीएसपी प्रमुख मायावती की ओर से कड़ा कानून बनाने की मांग हाल में उन्नाव रेप पीड़िता की मौत के बाद आई है। रेप पीड़िता की मौत 6 दिसंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हो गई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार पीड़िता को चार आरोपियों ने जला दिया था जिसके बाद उसे इलाज के लिए दिल्ली शिफ्ट किया गया था। 

बताते चलें कि नागरिकता संशोधन विधेयक को दोनों सदनों में (संशोधन 2019) मंजूरी मिलने के बाद इस पर गुरुवार देर शाम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी हस्ताक्षर कर दिए।

नागरिक संशोधन विधेयक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता देने का प्रस्ताव है। इस कानून के तहत जो गैर-मुस्लिम 31 दिसंबर, 2014 से पहले इन देशों से धार्मिक अत्याचार के कारण भारत आए और शरणार्थियों के रूप में रह रहे हैं, उन्हें नागरिकता दी जाएगी।

Web Title: Mayawati asks Modi govt to show hastiness to make strick law against women harassment as shown during CAB

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