दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की 2,500 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम

By रुस्तम राणा | Published: May 4, 2023 05:28 PM2023-05-04T17:28:31+5:302023-05-04T17:41:06+5:30

प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को आरोपी के रूप में नामित करते हुए दिल्ली की अदालत में पूरक आरोप पत्र दायर किया है।

Manish Sisodia Named In ED's 2,500-Page Supplementary Chargesheet In Delhi Liquor Policy Case | दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की 2,500 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम

दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की 2,500 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम

Highlightsदिल्ली HC ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगाअदालत में मामले को 11 मई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया हैसिसोदिया ने अपनी पत्नी की बीमारी के आधार पर नियमित जमानत याचिका के साथ-साथ अंतरिम जमानत याचिका दायर की

नई दिल्लीप्रवर्तन निदेशाल (ईडी) ने गुरुवार को दिल्ली शराब नीति 'घोटाले' से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की अदालत में 2,500 पन्नों की पूरक चार्जशीट दायर की, जिसमें केंद्रीय जाँच एजेंसी ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया है।

सिसोदिया को सीबीआई और ईडी ने क्रमश: 26 फरवरी और 9 मार्च को दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के लिए और नीति से उत्पन्न धन को कथित तौर पर वैध बनाने के लिए गिरफ्तार किया था। इससे पहले दिन में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा। मामले को 11 मई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

सिसोदिया ने अपनी पत्नी की बीमारी के आधार पर नियमित जमानत याचिका के साथ-साथ अंतरिम जमानत याचिका दायर की है, जिसे पिछले महीने तबीयत बिगड़ने के बाद दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सीमा सिसोदिया का पिछले 23 वर्षों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली बीमारी मल्टीपल स्केलेरोसिस का इलाज चल रहा है। ईडी के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सिसोदिया इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता हैं। 

Web Title: Manish Sisodia Named In ED's 2,500-Page Supplementary Chargesheet In Delhi Liquor Policy Case

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