महाराष्ट्र: सुप्रीम कोर्ट के इन 5 फैसलों से जिंदा विपक्ष की उम्मीद, 24 घंटे में शक्ति परीक्षण संभव
By रोहित कुमार पोरवाल | Published: November 26, 2019 08:29 AM2019-11-26T08:29:01+5:302019-11-26T08:29:01+5:30
महाराष्ट्र में देवेंद्र फड़नवीस की अगुवाई वाली सरकार के पास बहुमत साबित करने के लिए दो हफ्तों का समय है लेकिन शिवसेना-कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन 24 घंटे में यह महत्वपूर्ण काम कराना चाहता है। कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने इसके लिए उदाहरण पेश किए जिनमें हाल का मामला कर्नाटक का है।
प्रतीकात्मक तस्वीर।
महाराष्ट्र की देवेंद्र फड़नवीस और अजित पवार सरकार के भविष्य का भविष्य मंगलवार (26 नंवबर) के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। राज्य में विपक्षी पार्टियों को उम्मीद है कि शीर्ष अदालत का फैसला उनके हक में आएगा। पिछले 20 वर्षों में आए सुप्रीम कोर्ट के पांच फैसले शिवशेना की अगुवाई में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस (एनसीपी) गठबंधन की उम्मीद को जिंदा बनाए रखने के लिए ईंधन का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इन पिछले पांच फैसलों को देखते हुए तीनों दलों को उम्मीद है कि महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए 24 घंटे का समय दिया जा सकता है, मामला ज्यादा लंबा नहीं खिचेगा और विधायकों की खरीद-फरोख्त की आशंकाएं नहीं रहेंगी। अब तक के घटनाक्रम में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही शक्ति परीक्षण के लिए आत्मविश्वास जताया है।
सुप्रीम कोर्ट के पिछले पांच फैसले जिनसे जिंदा विपक्ष की उम्मीद
महाराष्ट्र में देवेंद्र फड़नवीस की अगुवाई वाली सरकार के पास बहुमत साबित करने के लिए दो हफ्तों का समय है लेकिन शिवसेना-कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन 24 घंटे में यह महत्वपूर्ण काम कराना चाहता है। कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने इसके लिए उदाहरण पेश किए जिनमें हाल का मामला कर्नाटक का है। वर्तमान महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट और कर्नाटक के 2018 के मामले में कई तरह की समानता है। कर्नाटक के मामले में कांग्रेस का आरोप था कि गर्वनर ने बीजेपी के पास विधायकों के संख्याबल को सुनिश्चित किए बिना बीएय येदियुरप्पा को सरकार गठन के लिए आमंत्रित किया था। तब अदालत ने 24 घंटे के भीतर शक्ति परीक्षण कराने का आदेश दिया था।
तब तीन न्यायमूर्तियों एएस सीकरी, एसए बोबडे और अशोक भूषण की पीठ ने आदेश दिया था कि राज्यपाल द्वारा बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना कानूनी रूप से वैध है या नहीं, यह देखने के लिए विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। चूंकि इसमें पर्याप्त समय का लग सकता है और अंतिम फैसला तुरंत नहीं दिया जा सकता है, हम इसे उचित मानते हैं कि दलों के बहुमत का पता लगाने के लिए तुरंत और बिना किसी देरी के शक्ति परीक्षण आयोजित किया जाए। हालांकि राज्यपाल ने अपने पत्र में तारीख 16.05.2018 को प्रतिवादी नंबर 3 (बीजेपी) को आमंत्रित करते हुए कहा कि उन्हें बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। मामले की सभी परिस्थितियों को देखते हुए इस तरह का फ्लोर टेस्ट कल यानी 19.05.2018 को आयोजित किया जाएगा।
2017 में इसी तरह का मामला गोवा विधानसभा को लेकर था। कांग्रेस ने गोवा के राज्यपाल द्वारा बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में तीन जजों की पीठ ने 48 घंटे के भीतर फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया था।
2016 के उत्तराखंड ऐसे की एक मामले में शीर्ष अदालत ने 9 मई 2017 को आदेश पारित कर 24 घंटे में फ्लोर टेस्ट का निर्देश दिया था।
2005 के झारखंड के अनिल कुमार झा बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि झारखंड विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए 48 घंटे के भीतर एक फ्लोर टेस्ट आयोजित होना चाहिए।
1998 में भी जगदंबिका पाल से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के लिए 48 घंटे का समय दिया था।
