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महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप पाटिल ने कहा, लाउडस्पीकर मसले पर अंतिम फैसला लेने के लिए सर्वदलीय बैठक करेंगे

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: April 29, 2022 21:54 IST

महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप पाटिल ने जनता से अपील करते हुए कहा कि लोग कानून अपने हाथ में नहीं लें और विवाद को बढ़ाने तथा समुदायों में विभाजन पैदा करने का प्रयास नहीं करें।

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ठळक मुद्देमहाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप पाटिल ने लाउडस्पीकर विवाद पर फिर सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कहीगृहमंत्री पाटिल इस विवाद को सुलझाने के लिए धार्मिक संगठनों के साथ भी विचार-विमर्श करेंगे पाटिल ने किसी का नाम लिये बिना कहा कि महाराष्ट्र में कानून-व्यवस्था बिगाड़ने के प्रयास हो रहे हैं

मुंबई: लाउडस्पीकर विवाद को मची गहमागहमी को ठंडा करने के लिए महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने बुधवार को कहा कि लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेने से पहले वह सभी दलों के प्रमुख नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक करेंगे। इसके साथ ही गृहमंत्री पाटिल ने यह भी कहा कि वो धार्मिक संगठनों के साथ भी विचार-विमर्श करने के लिए मीटिंग बुलाएंगे।

पाटिल की यह टिप्पणी उस संबंध में आयी है, जिसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने उद्धव सरकार को चेतावनी दी है कि वो 3 मई तक मस्जिदों पर लगे गैर कानूनी लाउडस्पीकर उतरवाने का प्रबंध करें अन्यथा उनकी पार्टी के कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर लगाकर हुमान चालीसा का पाठ करेंगे।

एनसीपी नेता और उद्धव सरकार के वरिष्ठ मंत्री पाटिल ने पत्रकारों से कहा कि कानून के मुताबिक किसी भी धार्मिक स्थल पर पुलिस से अनुमति मिलने के बाद ही लाउडस्पीकर लगाये जा सकते हैं। मंत्री ने कहा कि राज्य के पुलिस महानिदेशक रजनीश सेठ ने लाउडस्पीकर के मुद्दे पर मंगलवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी और जिसकी रिपोर्ट डीजीपी ने उन्हें सौंपी है।

पाटिल ने कहा, ''आने वाले कुछ दिनों में राज्य क्या हालात बन सकते हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाने हैं, इसे लेकर डीजीपी ने मुझे एक रिपोर्ट सौंपी है।''

वाल्से पाटिल ने किसी का नाम लिये बिना कहा कि महाराष्ट्र में कानून-व्यवस्था बिगाड़ने के प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने अपील की कि लोग कानून अपने हाथ में नहीं लें और विवाद को बढ़ाने तथा समुदायों में विभाजन पैदा करने का प्रयास नहीं करें।

पाटिल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर साल 2005 में एक आदेश पारित किया था और राज्य सरकार ने भी इस मामले में साल 2015 और साल 2017 में अपनी ओर से आदेश जारी किया था।

उन्होंने कहा, ''संबंधित विभागों को इन्हें लागू करने का निर्देश दिया जाएगा। हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने से पहले मैं राज्य के प्रमुख दलों के नेताओं के साथ बैठक करूंगा।''

मंत्री दिलीप पाटिल ने आगे कहा, ''इसके अलावा मैं कुछ धार्मिक संगठनों से भी इस विषय में चर्चा करूंगा। इसके बाद ही सरकार की ओर से कई अंतिम निर्णय लिया जाएगा।''

आगामी सर्वदलीय बैठक में मनसे की मौजूदगी के विषय में दिलीप पाटिल ने कहा कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे को भी इस बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। हालांकि पाटिल ने यह नहीं बताया कि उनकी ओर से प्रस्तावित सर्वदलीय बैठक कब आयोजित होने वाली है। (समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)

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