नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 के बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 1.13 लाख करोड़ रुपये आवंटित करने का ऐलान किया। यह स्कूल और उच्च शिक्षा पर अनुमानित खर्च 2022-23 की तुलना में लगभग 8.3% ज्यादा है। हालांकि, हाल ही में संसद में सरकार की ओर से एक सवाल के जवाब से ये बात सामने आई है कि भारत में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है।
छात्र-शिक्षक का अनुपात और एक शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या बताती है कि इस क्षेत्र में प्रशिक्षित कर्मियों की गंभीर कमी है। साथ ही शिक्षा में डिजिटल इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए जोर देने के बावजूद, अधिकांश स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा नहीं है।
यूपी-बिहार में शिक्षक और छात्र का अनुपात सबसे खराब
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे खराब छात्र-शिक्षक अनुपात वाले राज्यों में सबसे बड़ी आबादी या ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले राज्य शामिल हैं। छात्र-शिक्षक अनुपात के मामले में सबसे खराब राज्यों में यूपी और बिहार शामिल हैं। ये दोनों राज्य न केवल देश में सबसे अधिक आबादी वाले राज्य हैं, बल्कि सबसे गरीब राज्यों में भी ये शुमार हैं। इसके उलट, कम आबादी वाले राज्यों में छात्र-शिक्षक अनुपात देश में सबसे अच्छा है। हालांकि, खराब छात्र-शिक्षक अनुपात के बावजूद, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और दिल्ली जैसे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से काफी ऊपर है।
प्राथमिक स्तर पर छात्र-शिक्षक अनुपात (सबसे खराब), किस राज्य में कितना?
बिहार- 60 बच्चों पर एक शिक्षकदिल्ली- 40झारखंड- 33हरियाणा- 32गुजरात- 30
मध्य प्रदेश में 16 हजार से ज्यादा एक शिक्षक वाले स्कूल
रिपोर्ट के अनुसार भारत के लगभग 8% स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक शिक्षक मौजूद है। कुछ सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में एक शिक्षक वाले स्कूल भी सबसे अधिक हैं। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश में प्राथमिक छात्र-शिक्षक अनुपात 25 है। यह आरटीई अधिनियम द्वारा अनिवार्य स्तर से बेहतर है लेकिन इसी राज्य में सबसे अधिक ऐसे स्कूल भी हैं जहां केवल एक शिक्षक है। बड़े राज्यों में केरल (310) में सबसे कम एक शिक्षक वाले स्कूल हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में 1 लाख 17 हजार 285 ऐसे स्कूल हैं जहां शिक्षकों की संख्या केवल एक है।
2021-22 में एक शिक्षक वाले स्कूल
मध्य़ प्रदेश- 16,630आंध्र प्रदेश- 12,386राजस्थान- 10,878उत्तर प्रदेश- 8,040कर्नाटक- 7,848झारखंड- 7,322तेलंगाना- 6,392महाराष्ट्र- 5,906छत्तीसगढ़- 5,480बिहार- 5,227
एक चौथाई से कम स्कूलों में इंटरनेट सुविधा
शिक्षा को डिजिटाइज करने पर सरकार के जोर देने के बावजूद भारत में फिलहाल चार में से एक से भी कम स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी कार्यक्रम और पिछले साल राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय कार्यक्रम की घोषणा की थी ताकि कोरोना महामारी से हुए शिक्षा क्षेत्र में नुकसान की भरपाई की जा सके। हालांकि 29 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में, आधे से भी कम स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा है। ऐसे में सरकार के शिक्षा से जुड़े ऐसे डिजिटल कार्यक्रम कैसे ठीक तरह से लागू होंगे, इसे लेकर भी सवाल और संशय है।