नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जारी करने वाले पार्टी के चुनावी घोषणापत्र में राहुल गांधी द्वारा 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' में कही बातों और वादों को आधार बनाएगी।
कांग्रेस जनता से वोट मांगने के लिए आबादी की हिस्सेदारी का पता लगाने के लिए जाति जनगणना को भी अपने घोषणा पत्र में जगह देगी और इसके अलावा पार्टी किसानों के प्रति विशेष सहानभूति दिखाते हुए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को भी चुनावी वादे में शामिल कर सकती है।
समाचार वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार कांग्रेस अपने चुनावी घोषणापत्र में किसानों की प्रमुख मांग को पूरा करने के अलावा सभी सरकारी कार्यालयों में रिक्तियों को भरने और महिलाओं, युवाओं, किसानों और श्रमिकों के लिए विशिष्ट रियायतें देने का भी वादा कर सकती है।
इस संबंध में पार्टी सूत्रों का कहना है कि चुनावी घोषणापत्र का वैचारिक आधार पार्टी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लिया जाएगा, जिसके जरिये राहुल गांधी ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय पर जोर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी.चिदंबरम की अगुवाई वाली चुनावी घोषणापत्र समिति की बेठक सोमवार को होगी। पैनल के सदस्य एक कांग्रेस नेता ने कहा, “हम बैठक में घोषणापत्र के मसौदे पर चर्चा करेंगे।”
चुनावी घोषणा पत्र में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के महत्व को स्वीकार करते हुए एक अन्य कांग्रेस नेता ने बताया कि कांग्रेस की इस यात्रा का उद्देश्य प्रत्येक भारतीय को न्याय दिलाने के तरीकों की पहचान करना है और यह 2024 के चुनावों के घोषणापत्र का भी केंद्रीय विषय होगा।
भारत जोड़ो न्याय यात्रा का पोर्टल कहता है, "प्रत्येक महिला सम्मान की पात्र है, प्रत्येक युवा को शिक्षा और नौकरी के अवसर मिलने चाहिए। प्रत्येक किसान को अपनी मेहनत और फसल के लिए सही कीमत मिलनी चाहिए। प्रत्येक श्रमिक को उचित आय अर्जित करनी चाहिए और प्रत्येक नागरिक को उचित आय अर्जित करनी चाहिए। सभी की शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच हो। इस यात्रा का उद्देश्य एक ऐसे भारत की स्थापना करना है, जहां लोगों की सभी क्षेत्रों के संसाधनों और संस्थानों में हिस्सेदारी हो।”
राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जाति जनगणना को काफी मुखर थे। उन्होंने शीर्ष सार्वजनिक संस्थानों और उच्च नौकरशाही में एससी, एसटी, ओबीसी के कम प्रतिनिधित्व का मुद्दा बेहद मजबूती से उठाने का प्रयास किया है। राहुल गांधी ने औरंगाबाद से लेकर अमेठी तक जाति जनगणना को सामाजिक एक्स-रे करार दिया था।
मालूम हो कि पिछले साल 16 सितंबर को हैदराबाद में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पार्टी ने एक प्रस्ताव पारित कर एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की मौजूदा ऊपरी सीमा में बढ़ोतरी की मांग की थी। बीते शनिवार को मुरैना में राहुल गांधी ने घोषणा की कि अगर पार्टी सत्ता में आई तो वह एमएसपी के लिए कानून बनाएगी।
वहीं घोषणापत्र में पार्टी कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस सरकारों द्वारा दी गई गारंटी के अनुरूप युवाओं, महिलाओं, किसानों और श्रमिकों के लिए रियायतें देने की भी तैयारी है। यदि घोषणापत्र पैनल मसौदे को मंजूरी दे देता है, तो इसे आगे की मंजूरी के लिए कांग्रेस कार्य समिति को पास भेजा जाएगा।