Lok Sabha Elections 2024: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को घोषणा की कि अगर नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में लौटती है तो सभी हितधारकों के साथ परामर्श के बाद अगले पांच वर्षों के भीतर पूरे देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' भी लागू करेगी।
शाह ने समाचार एजेंसी पीटीआई को एक साक्षात्कार में बताया, "यूसीसी हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा आजादी के बाद से हम पर, हमारी संसद और हमारे देश की राज्य विधानसभाओं पर छोड़ी गई एक जिम्मेदारी है। संविधान सभा द्वारा हमारे लिए तय किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों में समान नागरिक संहिता शामिल है और उस समय भी, केएम मुंशी, राजेंद्र बाबू, अंबेडकर जी जैसे कानूनी विद्वानों ने कहा था कि धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर कानून नहीं होना चाहिए, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए।"
हाल ही में यूसीसी लागू करने वाले उत्तराखंड का हवाला देते हुए शाह ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा बनाए गए कानून की सामाजिक और कानूनी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि धार्मिक नेताओं से सलाह ली जानी चाहिए। शाह ने आगे कहा, “मेरे कहने का मतलब यह है कि इस पर व्यापक बहस होनी चाहिए। और क्या इस व्यापक बहस के बाद उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाए गए मॉडल कानून में कुछ बदलाव होना है। क्योंकि कोई न कोई तो कोर्ट जाएगा ही। न्यायपालिका की राय भी आएगी।" शाह ने कहा, “हमारा संकल्प पांच साल के लिए है। हम इसे इस अवधि के दौरान लाएंगे।”