लोकसभा चुनाव में सात चरणों के मतदान में महिला मतदाताओं ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिये बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। रविवार को अंतिम चरण का मतदान संपन्न होने पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया है। उप चुनाव आयुक्त सुदीप सक्सेना ने सातों चरण के मतदान संबंधी आंकड़ों के हवाले से बताया कि पिछले तीन लोकसभा चुनाव में पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं की हिस्सेदारी का अंतर लगातार कम हुआ है।
इस चुनाव में यह घटकर मात्र 0.4 प्रतिशत रह गया। उन्होंने बताया कि 2009 के लोकसभा चुनाव में मतदान करने वाले पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की हिस्सेदारी नौ प्रतिशत कम थी। यह अंतर 2014 के लोकसभा चुनाव में घट कर चार प्रतिशत रह गया और 2019 के चुनाव में यह आंकड़ा घटकर महज 0.4 प्रतिशत रह गया।
सक्सेना ने बताया कि सातवें चरण के मतदान संबंधी अब तक प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक इस चुनाव में लगभग 28 करोड़ पुरुष मतदाताओं ने मतदान किया। इसकी तुलना में लगभग 26 करोड़ महिला मतदाताओं ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार केन्द्रीय पुलिस बल, सुरक्षा बल और राज्य पुलिस बल कर्मियों के अलावा विदेशों में तैनात राजनयिकों एवं अन्य कर्मचारियों ने भी डाक मतपत्र के जरिये मतदान में उत्साह के साथ हिस्सेदारी की।
सक्सेना ने बताया कि डाक मतपत्र से मतदान करने वाले कुल 18 लाख मतदाताओं में से शनिवार तक कुल 16.49 लाख मतपत्र आयोग को मिल चुके हैं। इस प्रकार इन लोगों की मतदान में हिस्सेदारी 85.26 प्रतिशत रही। इस बीच 17वीं लोकसभा के चुनाव के लिये सभी सात चरणों का मतदान रविवार को समाप्त होने पर अरोड़ा ने अपने संदेश में देश के मतदाताओं, खासकर दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं की मतदान में उत्साहजनक भागीदारी के लिये उनका आभार व्यक्त किया।
उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया के अभिन्न सहयोगी के रूप में राजनीतिक दलों और मतदान प्रतिशत बढ़ाने में मददगार बने सामाजिक संगठनों का भी आभार व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि इस चुनाव में 8049 उम्मीदवार अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। इनके भाग्य का फैसला 23 मई को होने वाली मतगणना में होगा। उप चुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा ने बताया कि मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं।
उन्होंने बताया उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार इस बार मतगणना में ईवीएम के मतों से प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में हर विधानसभा क्षेत्र के पांच मतदान केन्द्रों की वीवीपीएटी की पर्चियों का मिलान किया जायेगा। जबकि अब तक प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में किसी एक मतदान केन्द्र की वीवीपीएटी की पर्चियों का मिलान किया जाता था।