लोकसभा चुनाव 2019: राजस्थान कांग्रेस का 'मिशन 25', जिताऊ उम्मीदवारों की पहचान में आई तेजी
By प्रदीप द्विवेदी | Published: January 28, 2019 04:23 AM2019-01-28T04:23:23+5:302019-01-28T08:31:02+5:30
राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद जहां बीजेपी के हाथ से प्रदेश की सत्ता निकल गई, वहीं सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है. विस चुनाव में बीजेपी की हार के बाद जो सबसे बड़ा केन्द्र की पीएम मोदी सरकार ने निर्णय लिया है, वह है- आर्थिकरूप से कमजोर सामान्य वर्ग के बेरोजगारों को 10 प्रतिशत आरक्षण.
लोकसभा चुनाव 2019: राजस्थान कांग्रेस का 'मिशन 25', जिताऊ उम्मीदवारों की पहचान में आई तेजी
आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजस्थान में मिशन 25 पर फोकस कांग्रेस जिताउ उम्मीदवारों की पहचान और चयन की प्रक्रिया पर तेजी से आगे बढ़ा रही है. संभावना व्यक्त की जा रही है कि फरवरी के उत्तरार्ध में तमाम 25 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो सकती है.
इसीलिए, जल्दी ही संभावित उम्मीदवारों के नाम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेज दिए जाएंगे. कांग्रेस महासचिव और राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे ने प्रेस से कहा कि राज्य की सभी 25 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है और फरवरी में नामों की घोषणा की जा सकती है.
उनका कहना था कि सभी जिला मुख्यालयों पर 13 जनवरी को बैठकें हुई थीं, जिनकी रिपोर्ट मेरे पास आ गयी हैं. प्रदेश चुनाव समिति इस पर चर्चा करेगी ओर अपने सुझाव के साथ जल्दी ही केंद्रीय चुनाव समिति को भेज देगी.
हालांकि, उधर बीजेपी भी तेजी से लोकसभा चुनाव की ही तैयारियों में लगी है. जहां बीजेपी के समक्ष 2014 की जीती हुई 25 सीटें बचाने की चुनौती है, वहीं कांग्रेस को केन्द्र में सरकार बनाने के मद्देनजर अधिक-से-अधिक सीटें जीतने की जरूरत है.
राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद जहां बीजेपी के हाथ से प्रदेश की सत्ता निकल गई, वहीं सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है. विस चुनाव में बीजेपी की हार के बाद जो सबसे बड़ा केन्द्र की पीएम मोदी सरकार ने निर्णय लिया है, वह है- आर्थिकरूप से कमजोर सामान्य वर्ग के बेरोजगारों को 10 प्रतिशत आरक्षण.
इस सवर्ण आरक्षण का सियासी लाभ बीजेपी नहीं उठा पाए इसके लिए सीएम अशोक गहलोत सक्रिय हैं. उनका कहना है कि- मुझे खुशी है कि अभी इस आशय का संविधान संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है. मैं बताना चाहूंगा कि हम अतिशीघ्र एक फैसला करने जा रहे हैं और दस प्रतिशत आरक्षण राजस्थान में लागू करेंगे!
ैंउल्लेखनीय है कि राज्य विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए गहलोत ने कहा था कि राजस्थान सरकार जल्दी ही फैसला करने जा रही है. हम राज्य में दस प्रतिशत आरक्षण लागू करेंगे. उन्होंने संसद में पारित उस विधेयक का जिक्र करते हुए यह बात कही जिसके तहत सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों तथा शिक्षण संस्थानों में दाखिले में दस प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है.
याद रहे, इससे पहले नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने यह मुद्दा उठाया था, लेकिन प्रदेश में लंबे समय से इस मुद्दे पर प्रमुख कांग्रेस नेता राजस्थान ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पं. भंवरलाल शर्मा सक्रिय हैं और इसे लेकर वे लगातार प्रयास करते रहे हैं. यह देखना दिलचस्प होगा कि सवर्ण आरक्षण का सियासी लाभ किसे मिल पाता है?
