नयी दिल्ली, 13 मई केंद्र ने दिल्ली में अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को अस्थायी आधार पर जमीन के आवंटन के लिए डीडीए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है ताकि वे कोविड संबंधी ढांचा तैयार कर सकें। यह जानकारी बृहस्पतिवार को अधिकारियों ने दी।
उन्होंने कहा कि प्रस्ताव को पहले उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मंजूरी दी जो दिल्ली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं।
कोविड-19 महामारी की मौजूदा दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में स्वास्थ्य ढांचे पर काफी दबाव है। सरकारी और निजी अस्पतालों को ऑक्सीजन संयंत्र और आईसीयू जैसी सुविधाओं को बढ़ाना पड़ रहा है ताकि काफी संख्या में मरीजों का इलाज किया जा सके।
वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘कोविड से जुड़े ढांचे तैयार करने के लिए अस्थायी तौर पर जमीन के आवंटन की खातिर डीडीए को अस्पतालों से काफी आग्रह प्राप्त हो रहा था। उपराज्यपाल ने इसे मंजूरी दे दी और इसकी अनुशंसा की। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने इसे मंजूरी दे दी है।’’
डीडीए ने वित्त और विधि विभागों से विचार-विमर्श कर अस्थायी जमीन आवंटन के प्रस्ताव पर गौर किया। पाया गया कि इस तरह के आवंटन के लिए नाजुल नियम, 1981 में ढील दिए जाने और केंद्र सरकार से मंजूरी की जरूरत है।
डीडीए ने पांच मई को आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के सचिव को इस बारे में पत्र भेजा था।
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