नई दिल्ली: कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को संसद को सूचित किया कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मामला लंबित नहीं है जो कि 50 साल से अधिक पुराना है, दीवानी या आपराधिक हो। हालांकि, रिजिजू ने एक लिखित उत्तर में कहा कि उच्च न्यायालयों में 1,514 दीवानी और आपराधिक मामले लंबित थे, जो 50 साल से अधिक पुराने थे।
मंत्री ने नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) डेटा का हवाला दिया और कहा कि स्थानीय अदालतों में 50 साल से अधिक पुराने लगभग 1,390 मामले थे। रिजिजू कांग्रेस सांसद राजमणि पटेल के एक सवाल का जवाब दे रहे थे। विभिन्न राज्यों में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अधिकतम लंबित मामले दर्ज किए, जिनमें 1,192 दीवानी मामले आधी सदी से भी अधिक समय से लंबित थे।
उड़ीसा में सबसे कम लंबित मामले दर्ज किए गए केवल एक दीवानी मामला जो 50 साल से अधिक पुराना था। रिजिजू ने कहा, "अदालतों में लंबित मामलों का निस्तारण न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है और केंद्र सरकार की इस मामले में कोई भूमिका नहीं है।" उन्होंने संसद को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों से समयबद्ध तरीके से समाशोधन प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया है।
उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी आपराधिक मामले में जांच या मुकदमे पर रोक लगाते हुए उच्च न्यायालय को संयम से अपने अधिकार का उपयोग करने की चेतावनी दी थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया था, "एक बार इस तरह की शक्ति का प्रयोग करने के बाद, उच्च न्यायालयों को उस मामले की दृष्टि नहीं खोनी चाहिए जहां उन्होंने जांच और परीक्षण पर रोक लगाने की अपनी असाधारण शक्ति का प्रयोग किया है।"
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "उच्च न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह की कार्यवाही जल्द से जल्द लेकिन स्थगन आदेश जारी होने की तारीख से छह महीने के भीतर समाप्त हो जाए।" सरकारी आंकड़ों में कहा गया है कि निचली अदालतों में 50 साल पुराने मामलों की अधिकतम संख्या उत्तर प्रदेश (572), बिहार (284) और बंगाल (273) राज्यों में थी।
2009 में विधि आयोग की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि न्यायाधीशों की वर्तमान शक्ति के साथ बैकलॉग को समाप्त करने के लिए 464 वर्ष की आवश्यकता होगी। न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति के बावजूद, न्यायाधीशों की रिक्तियों के कारण भारत में अदालतों ने अक्सर पूरी क्षमता से काम नहीं किया है। 2022 में भारत में न्यायाधीशों की कार्य क्षमता प्रति मिलियन जनसंख्या पर 14.4 न्यायाधीश थी। यह 2016 में 13.2 से मामूली रूप से बदल गया है।